प्रदेश के 18381 सरकारी विद्यालयों के विद्यार्थियों को जल्द ही स्मार्ट क्लास की सुविधा मिलेगी। इसके लिए केंद्र की ओर से बजट स्वीकृत होने के बाद इनकी स्थापना की प्रक्रिया शुरू कर दी है। सभी संबंधित जिलाधिकारियों को इन विद्यालयों में आवश्यक तैयारियां व व्यवस्था सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए हैं।
प्रदेश में सरकारी विद्यालय के विद्यार्थियों को भी आधुनिक शिक्षा देने पर काफी काम किया जा रहा है। इसी क्रम में इंफार्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी (आईसीटी) और डिजिटल इनीशिएटिव के तहत केंद्र के प्रोजेक्ट एप्रूवल बोर्ड (पीएबी) ने प्रति स्मार्ट क्लास 2.4 लाख रुपये का बजट स्वीकृत किया है। इससे चयनित परिषदीय उच्च प्राथमिक, कंपोजिट व कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में स्मार्ट क्लास बनाई जाएंगी.
महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजय किरन आनंद ने बताया कि हर चयनित विद्यालय में एक-एक स्मार्ट क्लास की स्थापना की जाएगी। उन्होंने संबंधित जिलाधिकारियों को
पत्र भेजकर कहा है कि इससे संबंधित क्लास को चिह्नित
करने, विद्युतीकरण, सुरक्षा संबंधित व्यवस्था सुनिश्चित करें।
उन्होंने बताया कि शासन की ओर से स्मार्ट क्लास सेटअप करने के लिए यूपी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड को तकनीकी सहयोगी नामित किया गया है।
सहभागिता से बनीं 12 हजार क्लास
महानिदेशक ने बताया कि प्रदेश के स्कूलों में डिजिटल पढ़ाई को बढ़ावा देने के लिए स्मार्ट क्लास स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू की गई थी। इसमें लोगों ने काफी बढ़-चढ़कर सहयोग किया। अब तक सामुदायिक सहभागिता से 12 हजार स्मार्ट क्लास की स्थापना की गई है। इसका लाभ विद्यार्थियों को मिलना शुरू हो गया है।
