.jpeg)
पुलिस की कार्यप्रणाली में और पारदर्शिता लाने के लिए योगी सरकार ने शुक्रवार को कैबिनेट की बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इसके अनुसार कैबिनेट ने प्रदेश के सभी थानों में सीसीटीवी कैमरे स्थापित करने से संबंधित प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है। शुक्रवार को हुई कैबिनेट की बैठक के बाद प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने पारित हुए प्रस्तावों के विषय में इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि देश की सभी जेलों में कैमरे लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल फाइल हुई थी। इसकी जरूरत को देखते हुए यूपी में इसे लागू किया जाएगा।
● हीरो मोटर्स के लिए जमीन पट्टे का 30 साल को हुआ नवीनीकरण
● प्रयागराज के श्रंग्वेरपुर सांस्कृतिक केन्द्र को बेहतर बनाया जाएगा
● ग्रीनफील्ड परियोजना में गाजीपुर व बलिया की 39 हेक्टेयर भूमि निशुल्क दी जाएगी
● ग्रीनफील्ड परियोजना में गाजीपुर व बलिया की 39 हेक्टेयर भूमि निशुल्क दी जाएगी
● झांसी-आ़गरा में जर्जर निष्प्रयोज्य भवनों के ध्वस्तीकरण प्रस्ताव को मंजूरी
● यूपी में गेहूं व धान की सरकारी खरीद ई-पॉप मशीन से की जाएगी
● अस्थायी रूप से मानदेय पर नियुक्त संस्कृत शिक्षकों को मिला दो साल का सेवा विस्तार
● छह निवेश परियोजनाओं के लिए 111.67 करोड़ रुपये मंजूर
● किसानों से कम गुणवत्ता वाले गेहूं की सरकारी खरीद का व्यय सरकार उठाएगी
पांच निजी विवि को मंजूरी मिली
लखनऊ। मंत्रिपरिषद ने प्रदेश के पांच जिलों में निजी विश्वविद्यालय की स्थापना के साथ उसके नाम आशय पत्र जारी करने के प्रस्ताव को शुक्रवार को मंजूरी दे दी है। तहत अयोध्या, कानपुर, आगरा, बरेली और हापुड़ में निजी विश्वविद्यालय की स्थापना के साथ इनके आशय पत्र जारी करने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है।
इसके तहत अयोध्या में महर्षि महेश योगी रामायण विश्वविद्यालय, कानपुर में महर्षि महेश योगी इंटरनेशनल एग्रीकल्चर विवि बिल्हौर, आगरा में शारदा विश्वविद्यालय, बरेली में फ्यूचर विश्वविद्यालय और हापुड़ में जीएस विश्वविद्यालय की स्थापना होगी।
वित्तीय प्रबंधन से सरकार बचाएगी सालाना 55 अरब
लखनऊ। प्रदेश सरकार ने बड़े निर्माण कार्यों में सेंटेज चार्जेज, निर्माण लागत तथा वित्तीय स्वीकृतियों से संबंधित प्रबंधन में सुधार कर सालाना करीब 5500 करोड़ रुपये बचाने का इंतजाम कर दिया है। वित्तीय प्रबंधन में सुधार से संबंधित प्रस्ताव को सोमवार को कैबिनेट ने मंजूरी दी। इस प्रस्ताव के मंजूर होने के साथ ही वर्तमान में निर्माण विभागों तथा निगम आधारित कार्यदायी संस्थाओं में लागू सेंटेज दरों की एक समान दर (12.5 फीसदी) को समाप्त कर दिया गया।
इसके स्थान पर निगम आधारित कार्यदायी संस्थाओं के लिए सेंटेज की स्लैब दरों को लागू किया गया है। जिसके तहत कार्य की लागत 25 करोड़ रुपये तक होने पर सेंटेज की दर 10 फीसदी, 25 से अधिक और 50 करोड़ तक की लागत पर 8 फीसदी की दर लागू होगी।
बार नवीनीकरण की प्रोसेसिंग फीस खत्म
लखनऊ। उत्तर प्रदेश के आबकारी विभाग ने राज्य के बार संचालकों को बड़ी राहत दी है। अब इन्हें लाइसेंस के नवीनीकरण की प्रोसेसिंग फीस का भुगतान नहीं करना होगा। यह फीस करीब डेढ़ लाख रुपये वार्षिक तय की गयी थी। चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए जारी की गई आबकारी नीति में यह नया प्रावधान किया गया था। इससे पहले ऐसी प्रोसेसिंग फीस लेने का कोई प्रावधान नहीं था।
शुक्रवार को आबकारी विभाग की ओर से लाए प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी प्रदान की।
लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार राज्य के किसानों को दलहनी व तिलहनी फसलों के बीजों के मिनी किट निशुल्क उपलब्ध करवाएगी। इस बारे में कृषि विभाग की ओर से लाए गए प्रस्ताव को शुक्रवार को कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दी।
विभाग से मिली जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश को खाद्य तेलों और दालों में आत्मनिर्भर बनाने के लिए दलहनी व तिलहनी फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए राज्य सरकार द्वारा निशुल्क दलहन-तिलहन बीज के मिनीकिट वितरण कार्यक्रम के संचालन के लिए चालू वित्तीय वर्ष से वित्तीय वर्ष 2026-27 तक के लिए योजना स्वीकृत की गई है। दलहनी फसलों में उर्द, मूंग, अरहर तथा चना, मटर, मसूर और तिलहनी फसलों में तिल, मूंगफली, राई-सरसों व अलसी के बीज के निशुल्क किसानों में वितरित किये जाएंगे। इसके साथ ही इन फसलों के उत्पादन के लिए प्रोत्साहन के बाबत किसान पाठशालाएं भी आयोजित की जाएंगी। इन फसलों में उल्लेखनीय कार्य करने वाले किसानों के खेतों में दूसरे लोगों को प्रदर्शन के लिए भी ले जाया जाएगा।
