देवरिया : परिषदीय विद्यालयों में नामांकन बढ़ाने में अब दूसरे विभाग के अधिकारियों का सहयोग लिया जा रहा है। अभिभावक-शिक्षक बैठक कराने की जिम्मेदारी भी उन्हें सौंपी गई है। नामित अधिकारी निर्धारित किए गए ब्लाकों के पांच-पांच विद्यालयों में 15 जुलाई से पहले बैठक कराकर इसकी रिपोर्ट सीडीओ को सौंपेंगे।
निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम-2009 के तहत अभिभावक शिक्षक बैठक कराने का प्रविधान किया गया है। बैठक में अभिभावकों से सामुदायिक सहभागिता बढ़ाने, बच्चों के नामांकन, उपस्थिति व ठहराव, गृह कार्य व छात्र-छात्राओं के अधिगम स्तर में,वृद्धि के उद्देश्य से चर्चा की जानी है। इसके साथ ही बेसिक शिक्षा विभाग की योजनाओं, कार्यक्रमों व लाभकारी प्रयासों से भी अवगत कराना है। निपुण भारत मिशन के तहत जानी है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दिए जाने से भी अभिभावकों को अवगत कराना है। विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं में वृद्धि जैसे शुद्ध व स्वच्छ पेयजल
बालक व बालिकाओं के लिए अलग शौचालय, हँड वाशिंग यूनिट, विद्युतीकरण, रैंप, रेलिंग, फर्नीचर, स्मार्ट क्लास आदि पर बातचीत की इन अधिकारियों को सौंपी गई जिम्मेदारी लघु सिंचाई के सहायक अभियंता को बैतालपुर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी मत्स्य को बनकटा, उपायुक्त स्वतः रोजगार को बरहज, जिला उद्यान अधिकारी को भागलपुर की जिम्मेदारी मिली है।
जिला समाज कल्याण अधिकारी को भलुअनी, जिला गन्ना अधिकारी को भटनी, डीआरडीए के पीडी को देसही देवरिया, पीओ नेडा को गौरीबाजार, खादी ग्रामोद्योग अधिकारी को लार, एडीआइओएस को पथरदेवा, एआर सहकारिता को रामपुर कारखाना, उपायुक्त मनरेगा को रुद्रपुर, जिला कृषि अधिकारी को सलेमपुर, राजकीय आइटीआइ के प्रधानाचार्य को तरकुलवा, अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत को देवरिया सदर के पांच-पांच विद्यालयों में बैठक कराने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
