राज्य सरकार समग्र शिक्षा व्यवस्था पर 8550 करोड़ और सड़क-सेतु परियोजनाओं पर 2098 करोड़ रुपए खर्च करेगी। ऊर्जा क्षेत्र की कई परियोजनाओं पर 1350 करोड़, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन पर 1000 करोड़, मेडिकल कॉलेज अस्पताल एवं चिकित्सकीय संस्थान के निर्माण पर 885 करोड़ रुपए खर्च होंगे।
सोमवार को विधानमंडल के दोनों सदनों में चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कुल 47512.11 करोड़ की अनुपूरक व्यय विवरणी पेश की गई। विधानसभा में वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने अनुपूरक बजट पेश करते हुए आकस्मिकता निधि के लिए 9650 करोड़, मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना के लिए 6343 करोड़, पंचायती राज संस्थाओं को देने के लिए 2211.25 करोड़ और विभिन्न विभागों के कर्मियों को वेतन देने के लिए 2434.14 करोड़ रुपए खर्च करने की सहमति सदन से मांगी। कुल 47512.11 करोड़ की अनुपूरक व्यय विवरणी पेश की। इसमें वार्षिक स्कीम मद में 25551.81 करोड़, स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद में 21954.56 करोड़ और केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम मद में खर्च के लिए 5.72 करोड़ रुपए तय किए गए हैं। अनुपूरक बजट में मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना में 670.17 करोड़, मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना में 525 करोड़, पूरक पोषाहार स्कीम में 466.94 करोड़, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम में 400 करोड़, शहरी स्थानीय निकायों के विकास के लिए 374 करोड़, पीएमजीएसवाई के लिए 323 करोड़, पटना मेट्रो में 300 करोड़ और स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के लिए 310.35 करोड़ के प्रबंध किए गए हैं।
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