उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष सुशील कुमार पाण्डेय ने कहा कि शिक्षक हित के लिए जरुरी है कि शासन अपने माध्यम से प्राथमिक शिक्षक संघ का खुला निर्वाचन सभी शिक्षकों की सदस्यता कराकर संघ नियमावली के मुताबिक ब्लॉक से जिला फिर प्रदेश स्तर पर कराये।
प्रदेश में मान्यता प्राप्त एक ही (उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ) संगठन कार्य करे और इससे शिक्षक अपनी मजबूत एकता के साथ सभी समस्याओं के लिए होने बाले आंदोलन सफल बना सके वहीं कई अन्य संगठनों के बनने पर पूछे गये सवाल पर अध्यक्ष ने बताया कि 1999 से विभिन्न भर्ती प्रक्रिया से चयनित शिक्षकों द्वारा नये नये संगठन बेसिक में बना लिए गए क्योंकि हर भर्ती बेरोजगार साथियों के संघर्ष के बिना पूरी नहीं हुयी जिस कारण संघर्ष करने बाले साथियों ने शिक्षक बनने के बाद नया संगठन बना
लिया इससे विभिन्न संगठन बेसिक शिक्षा में बनने के कारण विभाग व शासन पर प्राथमिक शिक्षक संघ उतनी मजबूती से प्रभाव नहीं बना पा रहा है जिस कारण शिक्षक भी लगातार समस्याओं से ग्रस्त है वहीं प्राथमिक शिक्षक संघ में दो गुट पर प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि कोई भी शिक्षक संघ किसी की निजी पर्म एजेंसी नहीं है लेकिन कुछ पद लोलुपता में लिप्त स्वार्थी नेताओं द्वारा बनकर संघ की नियमावली को दरकिनार कर अपनी मनमर्जी से निजी पर्म आधार पर कार्य करने से शिक्षक भ्रमित है इसका भी
जल्दी ही समाधान हो जायेगा ऐसी निजी फर्म के बनने से आम शिक्षकों का तो बेड़ा गर्ग ही हुआ लेकिन इससे तथाकथित शिक्षक नेता केवल अपनी पहचान बनाने में कामयाब जरूर हो गए।
पुरानी पेंशन पर प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि शिक्षकों को पुरानी पेंशन से कम कुछ मंजूर नहीं केंद्र सरकार द्वारा घोषित यूपीएस का गजट आने के बाद उसकी समीक्षा की जायेगी क्योंकि शिक्षकों को 50 प्रतिशत वेतन की पेंशन 20 वर्ष की सेवाकाल पर छमाही महगाई भत्ते मिलनी चाहिए अन्यथा में आंदोलन की घोषणा
होंगी, शिक्षकों को निःशुल्क चिकित्सा, हाफ सीएल और राज्य कर्मचारियों की भाति ईएल दिलाने को संगठन प्रयासरत है शिक्षक को डिजिटल कार्य के लिए कोई अधिकारी तब तक दबाब ना बनाये जब तक संगठन द्वारा चाही गयी शिक्षकों की सभी समस्याओं के निदान और हर विद्यालय में लिपिक और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की नियुक्ति हो सभी विद्यालयों में प्रधानाध्यापक की नियुक्ति हो इसके लिए प्रमोशन समय से किये जाये शिक्षकों की कमी दूर करने को नयी भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जब तक हर विद्यालय में शिक्षक मानक अनुरूप पूरे नहीं होंगे शिक्षण कार्य गुणवत्ता पूर्ण सम्भव नहीं इन मांगो पर जनवरी 2025 से राज्य सरकार के विरुद्ध आंदोलन की घोषणा की जायेगी।
इस दौरान जिलाध्यक्ष अधिकान्त पाण्डेय, जिला वरिष्ठ उपाध्यक्ष डा रत्नाकर दीक्षित, जिला महामंत्री सुनील मौर्या, संयुक्त मंत्री सचिन मिश्रा, उपाध्यक्ष रिपुदमन सिंह यादव, धीरज रस्तोगी, सचिव विक्रांत मिश्रा, संगठन मंत्री चंद्रभूषण शुक्ला मौजूद रहे।
