लखनऊ। इंडियन पब्लिक सर्विस एम्पलाइज फेडरेशन (इप्सेफ) ने प्रधानमंत्री और वित्तमंत्री से मांग की है कि फरवरी के बजट में 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा करें। क्योंकि 7वें वेतन आयोग का गठन दो साल पहले किया था।
यह एक जनवरी 2016 से लागू भी हो गया था। उसी तरह दो साल पहले यानी 2024 में 8वें वेतन आयोग का गठन हो जाना चाहिए
था, जो अभी तक नहीं किया गया। इससे देश व प्रदेश के लाखों कर्मचारी आक्रोशित हैं। इप्सेफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीपी मिश्र ने कहा कि लगता है केंद्र सरकार 8वें वेतन आयोग का गठन नहीं करना चाहती है।
इसका खामियाजा आगामी चुनावों पर पड़ेगा। उन्होंने आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवा सुरक्षा, न्यूनतम वेतन देने और विनियमित करने के लिए की मांग की है।
