हिमाचल में ओपीएस की जगह अब यूपीएस लागू करने पर मंथन
शिमला। हिमाचल में राज्य सरकार ओपीएस की जगह यूपीएस लागू करने की संभावना पर विचार कर रही है। अफसरशाही ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम (यूपीएस) पर मंथन शुरू कर दिया है। कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम (ओपीएस) की जगह यूपीएस को लागू करने का मामला अब कैबिनेट की बैठक में लाने की तैयारी है। इसमें कर्मचारियों के नफे-नुकसान समेत प्रदेश सरकार को होने वाले लाभको भी देखा जाना है।
कांग्रेस ने सत्ता में आने के बाद कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम (ओपीएस) लागू कर दी है। हालांकि, कई निगमों और बोडों में अभी इसे लागू किया जाना है। ओपीएस को लागू करना घोषणापत्र में कांग्रेस की पहली गारंटी थी। कांग्रेस सरकार ने सत्ता में आने के बाद जब ओपीएस को लागू किया, तब यूपीएस नहीं थी। अब केंद्र ने पत्र भेज यूपीएस लागू करने को कहा है, लेकिन इस संबंध में राज्य सरकार ने अभी जवाब नहीं दिया है। केंद्र सरकार ने हिमाचल में यूनिफाइड पेंशन स्कीम (यूपीएस) लागू करने के लिए राज्य सरकार को दूसरी बार पत्र भेजा है। इसके साथ ही केंद्र सरकार ने कर्ज की सीमा 1,600 करोड़ रुपये तक बढ़ाने की बात भी की है। ब्यूरो
यूपीएस लागू करने पर मिलेगी 1,600 करोड़ की विशेष मदद
यूपीएस में सरकारी कर्मचारियों को उनकी सेवा अवधि और अंतिम वेतन के आधार पर पेंशन का प्रावधान है। अगर राज्य सरकार यूपीएस लागू करती है तो केंद्र सरकार से हिमाचल को 1600 करोड़ रुपये की विशेष सालाना मदद मिलेगी।
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