मध्याह्न भोजन की रिपोर्टिंग नहीं तो काटी जाएगी राशि
मध्याह्न भोजन योजना के संचालन में पारदर्शिता लाने के लिए शिक्षा विभाग ने सख्ती की है। निदेशालय के निर्देश जारी कर कहा है कि अब जिन विद्यालयों द्वारा अपराह्न 4 बजे तक ई-शिक्षा कोष पोर्टल पर लाभांवित बच्चों की संख्या दर्ज नहीं की जाएगी, उन विद्यालयों का उस दिन का परिवर्तन मूल्य व अंडा या मौसमी फल की राशि भुगतान से कटौती की जाएगी। एमडीएम डीपीओ मनीष कुमार सिंह ने सभी प्रखंड साधनसेवियों, जिला लेखापालों व कार्यालय सहायकों को दिशा-निर्देश दिया हैं। उन्होंने कहा कि अब किसी भी
विद्यालय द्वारा रिपोर्टिंग में की गई लापरवाही पर कार्रवाई होगी। शाम 4 बजे तक डेटा अपलोड नहीं करने वाले विद्यालयों की सूची प्रतिदिन तैयार कर उनकी राशि कटौती की जाएगी। डीपीओ ने बताया कि सभी प्रखंड साधनसेवियों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने क्षेत्र के विद्यालयों से लाभांवित छात्रों की वास्तविक संख्या प्रतिदिन प्राप्त कर सॉफ्ट कॉपी व हार्ड कॉपी दोनों रूपों में जिला लेखापाल को उपलब्ध कराना है। उन्होंने कहा कि इस व्यवस्था से भुगतान प्रक्रिया अधिक पारदर्शी होगी तथा योजना के आंकड़े समय पर उपलब्ध होंगी
