8th Pay Commission: कर्मचारियों व पेंशनर्स के लिए बड़ा मौका
करीब 1.1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए आठवें वेतन आयोग को लेकर महत्वपूर्ण अपडेट आया है। आयोग ने वेतन, पेंशन और भत्तों में संभावित बदलावों पर सुझाव मांगने की औपचारिक प्रक्रिया शुरू कर दी है।
ऑनलाइन सुझाव भेजने की प्रक्रिया
आठवां केंद्रीय वेतन आयोग अब सभी हितधारकों से ऑनलाइन माध्यम से ज्ञापन और सुझाव मांग रहा है। कर्मचारी, पेंशनर, यूनियन, संगठन और अन्य इच्छुक व्यक्ति 5 मार्च 2026 से 30 अप्रैल 2026 तक अपना मेमोरेंडम ऑनलाइन जमा कर सकते हैं।
इसके लिए आयोग की आधिकारिक वेबसाइट 8cpc.gov.in और MyGov पोर्टल पर एक **स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट** उपलब्ध कराया गया है, जिसमें तय कॉलम और प्रश्नों के अनुसार जानकारी भरनी होगी। आयोग ने साफ किया है कि केवल पोर्टल पर भेजी गई ऑनलाइन प्रविष्टियां ही मान्य होंगी, कागजी प्रतियां, ई‑मेल या पीडीएफ पर विचार नहीं किया जाएगा।
रिपोर्ट और सैलरी–पेंशन बढ़ोतरी की समयरेखा
8वें वेतन आयोग को अपनी सिफारिशें सौंपने के लिए लगभग 18 महीने का समय दिया गया है। ऐसे में वित्त वर्ष 2026–27 के भीतर पूरी तरह संशोधित वेतन और पेंशन लागू होना चुनौतीपूर्ण माना जा रहा है, हालांकि अगर पैनल अपना परामर्श कार्य जल्दी पूरा कर लेता है तो रिपोर्ट समय से पहले भी आ सकती है।
महंगाई भत्ता (DA/DR) पर संभावित फॉर्मूला
नए वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने पर आमतौर पर महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) को रीसेट कर शून्य से दोबारा शुरू किया जाता है। अभी हाल की वृद्धि के बाद केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए DA और DR 58% के स्तर पर है, इसलिए नए वेतनमान लागू होने पर इसे छुट्टों में समायोजित किया जाएगा और फिर नई बेसिक पे पर दोबारा कैलकुलेशन शुरू होगा।
सरकारी खजाने पर संभावित वित्तीय असर
7वें वेतन आयोग को लागू करने पर केंद्र सरकार पर लगभग 1.02 लाख करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ा था। मौजूदा कार्यबल और पेंशनभोगियों की ज्यादा संख्या को देखते हुए अनुमान है कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने पर वार्षिक वित्तीय प्रभाव 2.4 लाख करोड़ से 3.2 लाख करोड़ रुपये के बीच हो सकता है, जो सरकारी बजट पर बड़ा दबाव डालेगा।
