नसीईआरटी ने पिछली समिति से कई सदस्य हटाए
नई दिल्ली। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) ने अपनी पाठ्यक्रम समिति का पुनर्गठन कर दिया है। पूर्व में गठित 19 सदस्यीय समिति के कई सदस्यों को हटाते हुए नई समिति का गठन किया गया है।
सूत्रों के अनुसार, कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान की पुस्तक में एक पाठ को लेकर उठे विवाद और इस पर शीर्ष अदालत की नाराजगी के बाद परिषद ने यह कदम उठाया है। संबंधित पाठ में न्यायपालिका से जुड़े कथित विवादित अंश पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए कड़ी टिप्पणी की थी।
मामले की जांच के बीच एनसीईआरटी ने बिना शर्त माफी मांगी और विवादित अंश को पाठ्यक्रम से हटा दिया। इसके बाद अब समिति का पुनर्गठन करते हुए नई 20 सदस्यीय समिति की जानकारी अदालत को दे दी गई है।
अधिकारियों के मुताबिक, राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के तहत 2023 में ‘राष्ट्रीय पाठ्यक्रम एवं शिक्षण अधिगम सामग्री समिति’ का गठन किया गया था, जिसे कक्षा 12 तक के पाठ्यक्रम और पुस्तकों में बदलाव का अधिकार दिया गया था।
11 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की समीक्षा के लिए विशेष समिति गठित करने के निर्देश दिए थे। इसके बाद परिषद ने नई समिति का गठन किया, जो अब एनईपी के तहत पाठ्यक्रम और पुस्तकों में आवश्यक बदलाव का कार्य करेगी।
