*वेतन के पैसे का हिसाब नहीं देने पर 38 डीपीओ को नोटिस*
शिक्षा विभाग ने वेतन भुगतान में गंभीर अनियमितता को लेकर राज्यभर के 38 जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों (स्थापना) पर बड़ी कार्रवाई की है. माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने इन सभी डीपीओ को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. समय पर संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर आगे कड़ी कार्रवाई की जायेगी.
जानकारी के अनुसार माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के विद्यालय सहायकों और विद्यालय परिचारियों के वेतन भुगतान के लिए जिलों को राशि उपलब्ध करायी गयी थी. यह नियुक्तियां नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत, जिला परिषद और पंचायत नियोजन इकाइयों के माध्यम से की गयी थीं.
खर्च का देना होगा पूरा हिसाब :
विभाग ने वेतन भुगतान के लिए संबंधित जिलों को राशि जारी कर दी थी, लेकिन कई जिलों द्वारा अब तक उपयोगिता प्रमाण-पत्र और खर्च का पूरा हिसाब माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को नहीं सौंपा गया. इसे विभाग ने गंभीर लापरवाही माना है. माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों (स्थापना) को नोटिस जारी किया है.
