पेंशन और ग्रेच्युटी भुगतान में देरी, सुविधा शुल्क मांगने के आरोप; शिक्षक संघ ने दी आंदोलन की चेतावनी
लखनऊ: प्रदेश के विभिन्न जिलों में राजकीय माध्यमिक विद्यालयों से सेवानिवृत्त हुए शिक्षकों और प्रधानाचार्यों को पेंशन, ग्रेच्युटी और जीपीएफ के भुगतान में गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आरोप है कि भुगतान आदेश जारी कराने के लिए संबंधित जिलों में तैनात पटल सहायकों द्वारा ‘सुविधा शुल्क’ मांगा जा रहा है।
सेवानिवृत्त शिक्षकों का कहना है कि मार्च में सेवानिवृत्त होने के बावजूद अब तक उन्हें पेंशन और अन्य देयों का भुगतान आदेश नहीं मिल पाया है। कई शिक्षक इन आदेशों के लिए लगातार कार्यालयों के चक्कर काटने को मजबूर हैं।
राजकीय शिक्षक संघ के प्रांतीय वरिष्ठ संयुक्त मंत्री अनिल कुमार और प्रांतीय संरक्षक रामेश्वर पांडेय के अनुसार, 31 मार्च को सेवानिवृत्त हुए शिक्षकों को एक महीने से अधिक समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक केवल लगभग 20 प्रतिशत शिक्षकों को ही पेंशन, ग्रेच्युटी, राशिकरण और जीपीएफ के भुगतान आदेश प्राप्त हुए हैं। शेष 80 प्रतिशत शिक्षक अभी भी इंतजार कर रहे हैं।
संघ ने आरोप लगाया है कि संबंधित जिलों के पटल सहायकों द्वारा फोन के माध्यम से भुगतान आदेश जारी करने के लिए पैसे की मांग की जा रही है। भुगतान न करने पर फाइलों को लंबित रखा जा रहा है, जिससे शिक्षकों को आर्थिक और मानसिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
इस संबंध में राजकीय शिक्षक संघ ने निदेशक पेंशन को पत्र लिखकर पूरे मामले की जानकारी दी है और तत्काल कार्रवाई की मांग की है। संघ ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द सुधार नहीं हुआ तो प्रदेश स्तर पर धरना-प्रदर्शन किया जाएगा।
संघ का कहना है कि जरूरत पड़ने पर निदेशक पेंशन कार्यालय का घेराव भी किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि सेवानिवृत्त शिक्षकों के साथ इस प्रकार की लापरवाही और भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और उनके अधिकारों के लिए आंदोलन जारी रहेगा।
