पुलिस अधिकारियों की वफादारी संविधान से नहीं, सत्ता से : कोर्ट
प्रयागराज : इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पुलिस के कामकाज पर सख्त टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा है कि राज्य के पुलिस अधिकारियों की वफादारी संविधान के प्रति नहीं, बल्कि सत्ताधारी दल के प्रति दिखाई देती है।
कोर्ट ने कहा कि फील्ड के अधिकारी "ट्रांसफर-पोस्टिंग इकोनॉमी" को ध्यान में रखकर अपना आचरण तय करते हैं और राजनीतिक नेतृत्व को खुश करने के लिए काम करते हैं।
न्यायमूर्ति विनोद दिवाकर की एकलपीठ ने इन टिप्पणियों के साथ गाजियाबाद निवासी राजेंद्र त्यागी व दो अन्य के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत की गई कार्रवाई को निरस्त कर दिया।
पीठ ने कहा कि यह कड़वा सच है कि कई सरकारों में राज्य की प्रशासनिक मशीनरी राजनीतिक हस्तक्षेप का शिकार रही है। ट्रांसफर, पोस्टिंग और प्रमोशन मेरिट के आधार पर न होकर राजनीतिक नजदीकियों का साधन बन गए हैं।
कोर्ट ने यह भी कहा कि वफादार अधिकारियों को अच्छे और महत्वपूर्ण जिले इनाम के रूप में मिल जाते हैं, जबकि स्वतंत्र रूप से काम करने वाले अधिकारियों को कम महत्व वाले स्थानों पर भेज दिया जाता है।
गैंगस्टर एक्ट के दुरुपयोग पर भी जताई चिंता
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि गैंगस्टर एक्ट का इस्तेमाल कई बार लक्ष्य साधकर कार्रवाई करने के लिए किया जाता है। कोर्ट ने मुठभेड़, चुनिंदा कार्रवाई, क्रैकडाउन और तथाकथित "असुविधाजनक" लोगों के खिलाफ उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एवं एंटी सोशल एक्टिविटीज एक्ट, 1986 के दुरुपयोग पर भी चिंता व्यक्त की।
हाई कोर्ट की महत्वपूर्ण टिप्पणी
कोर्ट ने कहा:
"संवैधानिक शासन को व्यक्तिगत स्वार्थ या सुविधा के अधीन नहीं किया जा सकता। राज्य तंत्र को कानून और संविधान के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए, न कि किसी सत्ताधारी प्रतिष्ठान के प्रति।"
"सामंती मानसिकता वाले नेता और अधिकारी संवैधानिक शासन को जनता की सेवा का माध्यम बनाने के बजाय निजी हुकूमत का औजार बना देते हैं।"
इलाहाबाद हाई कोर्ट की यह टिप्पणी प्रशासनिक जवाबदेही, पुलिस व्यवस्था और संवैधानिक मूल्यों को लेकर एक महत्वपूर्ण संदेश के रूप में देखी जा रही है।
