Updatemarts, Basic shiksha news, primary ka master :- 1 अप्रैल की दिन भर की प्रमुख खबरें पढें-
उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद की सचिव रूबी सिंह 29 वर्ष की सेवा के बाद सेवानिवृत्त हुई
- उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद की सचिव रूबी सिंह 29 वर्ष की सेवा के बाद 31 मार्च को सेवानिवृत्त हो गई। रूबी सिंह 1985 बैच की पीसीएस अधिकारी और 1991 में गाजियाबाद से जिलाधिकारी से नौकरी की शुरुआत की। अपने 29 वर्ष के कार्यकाल में रूबी सिंह कई महत्वपूर्ण पदों पर रही। सितंबर 18 को रूबी सिंह को उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद में सचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई। तथा सेवानिवृत्त होने तक इसी पद पर रही। सेवानिवृत्त होने वाली रूबी सिंह ने बताया कि अंतिम दिन लॉक डाउन के चलते वह कार्यालय नहीं जा सकी। पुराने घर में बैठकर ही ई-मेल के जरिए कार्यभार उत्तर प्रदेश के संयुक्त सचिव बेसिक शिक्षा परिषद विजय शंकर मिश्र को सौंप दिया|
कर्मचारियों को आज से ही मिलेगा मार्च का वेतन
- कोरोना जैसी संक्रामक बीमारी से लड़ने और वित्तीय वर्ष के बदलने जैसी दो बड़ी समस्याओं के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी कर्मचारियों को तत्काल वेतन देने का आदेश दिया है। 1 अप्रैल से ही उनके खाते में वेतन पहुंचने लगेगा। सभी विभागों ने वेतन बिल बना कर भुगतान के लिए लगा दिया गया है। प्रत्येक वर्ष मार्च का वेतन अप्रैल माह क वित्तीय बजट जारी होने के बाद ही मिलता था इसकी वजह से 5 अप्रैल के बाद ही मार्च का वेतन मिलता था। इस बार राज सरकार ने ऐसी व्यवस्था की है कि वेतन के लिए युवाओं को बजट का इंतजार नहीं करना पड़ेगा विभाग से वेतन मद में धनराशि के सकेंगे|
लेखा विभाग को छोड़कर अन्य सभी विभाग 14 अप्रैल तक बंद रहेंगे
- कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने बताया कि लेखा विभाग को छोड़कर अन्य सभी विभाग 14 अप्रैल तक बंद रहेंगे। विधान परिषद के सभापति रमेश यादव के निर्देश पर परिषद के सचिवालय को 14 अप्रैल तक बंद करने के आदेश दिया है।
उत्तर प्रदेश में 31 मार्च को साढे साथ हजार शिक्षक सेवानिवृत्त हुए
- उत्तर प्रदेश में डेढ़ लाख से अधिक शिक्षक विद्यालयों में कार्यरत हैं इसमें मंगलवार को साढे सात हजार शिक्षक सेवानिवृत्त हो गए हैं। यह सभी शिक्षकों ने लॉक डाउन के चलते कार्यालय के अंतिम दिन अपने अपने घरों में थे। शिक्षकों के रिटायरमेंट के अंतिम दिन ही उनके बकाया भुगतान देने का आदेश भी जारी किया गया। लेकिन ज्यादातर शिक्षकों का और कर्मचारियों का भुगतान नहीं किया जा सका।
शैक्षिक सत्र एक बार फिर से जुलाई से शुरू होने के आसार
- उत्तर प्रदेश के प्राथमिक स्कूलों से लेकर डिग्री कॉलेज तक पहले शैक्षिक सत्र 1 जुलाई से 30 जून तक रहता था 2014 में सपा शासन में इस सत्र को बदलकर 1 अप्रैल से 31 मार्च तक कर दिया गया। यह 2015 से लागू भी हो गया। उसी के साथ शिक्षकों की सेवानिवृत्ति भी सत्र के साथ होने लगी। परंतु देशभर में कोरोना वायरस के संक्रमण के बचाव के लिए देशभर में लॉक डाउन की स्थिति है जिसके चलते सभी स्कूल पहले ही बंद कर दिए गए हैं जिसके चलते अब शैक्षिक सत्र जुलाई में शुरू होने के आसार नजर आ रहे हैं।
छोटी बचत योजनाओं में निवेश करने वालों को बड़ी मायूसी, ब्याज दर में भारी कटौती हुई
- केंद्र सरकार ने छोटी बचत योजना की ब्याज दर में भारी कटौती का ऐलान किया है कुछ योजनाओं में ब्याज दर की कटौती 1.4 फीसदी की गई है। इसमें कुछ योजनाएं जैसे p.p.f. में ब्याज दर की कटौती 7.9फीसदी से घटाकर 7.1 कर दी गई है इसके अलावा सुकन्या समृद्धि योजना में ब्याज दरों को 8.4 से घटाकर 7.6 फीसदी कर दी गई है इसी क्रम में सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम पर ब्याज दर 8.6 से घटाकर 7.4 फीसदी कर दिया गया है। किसान विकास पत्र की ब्याज दर को भी 7.6 से घटाकर 6.9 फीसदी कर दिया गया है। यह ब्याज दरें अप्रैल से जून तक तय की गई हैं। योजना पर ब्याज की गणना तिमाही आधार पर होती है।
उत्तर प्रदेशीय जूनियर हाईस्कूल शिक्षक संघ द्वारा कोरोना संक्रमण मैं लॉक दाम के दौरान ड्यूटी पर लगाए गए शिक्षक शिक्षिकाओं को 50 लाख रुपए के बीमा के संबंध में मुख्यमंत्री को लिखा गया पत्र
पत्र में लिखा गया है कि जनपदों में बेसिक शिक्षा परिषद में कार्यरत शिक्षक शिक्षिकाओं की ड्यूटी उक्त जनपद के जिला पूर्ति अधिकारी द्वारा राशन वितरण एवं आवश्यक सामग्री की आपूर्ति हेतु लगाई गई है हमारे शिक्षक आपके किसी भी आदेश का पालन करने में सक्षम है तथा तैयार हैं किंतु उस शिक्षक के स्वास्थ्य एवं जीवन रक्षा हेतु आपसे सहयोग की अपेक्षा है अतः माननीय महोदय आपसे निवेदन है कि ड्यूटी में संलग्न प्रदेश शिक्षक शिक्षिकाओं को भी 5000000 की बीमा योजना से आच्छादित करने एवं जीवन रक्षा हेतु एवं आदि उपलब्ध कराने हेतु यथोचित अधिकारियों को आदेशित करने की कृपा करें|
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