लखनऊ | प्रमुख संवाददाता प्रदेश सरकार ने छठे करीब पांच लाख पेंशनरों तोहफा दिया है। अब इन्हें सातवें वेतन आयोग के अनुसार पेंशन दी जाएगी। इससे इनकी पेंशन में अच्छी-बढ़ोतरी हो जाएगी। शासनादेशके अनुसारपुनरीक्षित किए जाने परवह घनणशि जो अधिक होगी, बह पेंशन देय होगी। विभागों को पुनरीक्षण का काम तीन माह के अंदर 'पूय करना होगा। केंद्र सरकार अपने रिटायर्ड कर्मचारियों को पहले ही सातवें चेतन आयोग के अनुसार पेंशन देने का आदेश जाए कर चुकी है।
भारत सरकार ने यह व्यवस्था की है कि जनवरी 2016 से पूर्व के पेंशनरों को अंतिम आहरित वेतनका पुनरीक्षण 23 दिसंबर 2016 के शासनादेश और 18 जुलाई 2017 के प्रावधानों के अचीन पेंशन का पुनरीक्षण किया जाए। वित्त विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक छठे बेतन आयोग से संबंधित पेंशनरे को भी अनतिमपेंशन पुनशीक्षण के बार अब सातवें वेतन आयोग से जुड़े मिलने लगेगी | संयुक्त पेंशनर्स कल्याण समिति के संयोजक एलपी त्रिपाठी ने बताया है कि को मिलेगा।
