लखनऊ: राज्य कर्मचारियों की मांगों और समस्याओं के बारे में उनके संगठनों से बातचीत कर समस्याओं के निदान के लिए शासन ने दो उच्च स्तरीय समितियां गठित कर दी हैं। इनमें से एक समिति सचिवालय प्रशासन विभाग तथा दूसरी अन्य विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों की मांगों और समस्याओं के बारे में कर्मचारी संगठनों से बातचीत करेगी।
मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से इन उच्च स्तरीय समितियों के गठन के बारे में आदेश जारी कर दिया गया है। गौरतलब है कि राज्य कर्मचारियों की मांगों और उनकी समस्याओं के निराकरण के लिए मुख्यमंत्री ने बीते दिनों उच्च स्तरीय समितियां बनाने का निर्देश दिया था। दोनों समितियां मुख्य सचिव आरके तिवारी की अध्यक्षता में गठित की गई हैं। वित्त और कार्मिक विभागों के अपर मुख्य सचिव दोनों समितियों के सदस्य होंगे। फर्क सिर्फ इतना है कि सचिवालय प्रशासन विभाग के कार्मिकों की मांगों और समस्याओं पर उनके संगठनों से चर्चा के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति के सदस्य सचिव अपर मुख्य सचिव सचिवालय प्रशासन हेमंत राव होंगे। वहीं अन्य विभागों के कार्मिकों के संगठनों की मांगों और समस्याओं के निदान के लिए गठित समिति के सदस्य सचिव संबंधित विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव होंगे, जिस विभाग के कार्मिकों के संगठन की समस्या होगी, सदस्य सचिव के तौर पर उस विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव प्रतिनिधि स्वरूप संगठन के साथ समिति की बैठक में शामिल होंगे।
