मऊ। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ की बैठक बृहस्पतिवार को संगठन के कार्यालय पर हुई।
इस मौके पर संगठन के अध्यक्ष रुपेश सिंह ने कहा कि एक जनवरी 2004 से पूर्व की पेंशन योजना सभी शिक्षकों के लिए बहाल की जाए। प्राथमिक शिक्षकों को विधान परिषदों में मत देने का अधिकार दिया जाए। संपूर्ण देश में सभी स्तरों के रिक्त पदों पर स्थाई और नियमित नियुक्ति की जाए सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को संपूर्ण देश में एक समान रूप से लागू हो।
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संपूर्ण देश के शिक्षकों की सेवानिवृत्त आयु एक समान 65 वर्ष हो रिक्त पदों पर स्थाई और नियमित नियुक्ति सुनिश्चित की जाए। तदर्थवाद बंद किया जाए। स्कूल एवं उच्च शिक्षा के समस्त शिक्षकों को समुचित चिकित्सा सुविधा के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य कार्ड जारी किया जाए शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्त किया जाए । राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को संपूर्ण देश में एक समान रूप से लागू हो। संवाद
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