ग्रेटर नोएडा, । जनपद के परिषदीय विद्यालयों के शिक्षकों में डिजिटल हाजिरी पर रोक लगने के बाद से खुशी का माहौल है। शिक्षकों का कहना है की शासन द्वारा एक कमेटी घटित कर दी गई है। उम्मीद है कि वह उनकी मांगों को पूरा करेगी।
सभी परिषद विद्यालय के शिक्षकों को आठ जुलाई से डिजिटल हाजिरी लगानी थी। जिसका शिक्षकों ने जमकर विरोध किया। साथ ही विद्यालयों में काली पट्टी बांधकर डिजिटल हाजिरी लगाने का बायकाट किया। सोशल मीडिया पर भी शिक्षकों द्वारा अभियान चलाया गया। जिसको शासन ने गंभीरता से लेते हुए निर्णय लिया है। अब डिजिटल हाजिरी लगाने पर रोक लगा दी गई है। साथ ही तकनीकी समस्याओं के समाधान के लिए एक कमेटी का गठन किया गया है। अब शासन के अग्रिम आदेश के बाद ही डिजिटल हाजिरी लगानी होगी। शिक्षकों का कहना था कि कई स्कूल ऐसे हैं जहां पहुंचने के लिए रास्ता तक नहीं है। नेटवर्क भी नहीं आता है। साथ ही उन्होंने अपनी कुछ मांगों को भी रखा। उनका कहना है कि उन्हें अन्य कर्मचारियों की तरह 31 उपार्जित अवकाश, 12 दूसरे शनिवार का अवकाश, अर्ध आकस्मिक अवकाश और अध्ययन अवकाश मिलना चाहिए।
कमेटी से शिक्षकों के हित की उम्मीद
उत्तर प्रदेश प्राथमिक संघ के जिला अध्यक्ष प्रवीण शर्मा ने कहा कि सभी शिक्षक डिजिटल हाजिरी से असहमत थे। अब मुख्य सचिव ने इसे स्थगित कर दिया है। साथ ही एक कमेटी का निर्माण भी किया है। कमेटी से सभी शिक्षकों को यही उम्मीद रहेगी कि उनके हित को भी ध्यान में रखा जाएगा और सभी मांगें पूरी की जाएंगी। जिलाध्यक्ष जूनियर शिक्षक संघ निरंजन सिंह नागर ने बताया कि सरकार के निर्णय का स्वागत करते है। सभी शिक्षक एक साथ मिलाकर खड़े रहे। जिसके कारण शासन को अपने आदेश पर विचार करना पड़। यह शिक्षकों की एक एकता की जीत है। सरकार हमारे मूलभूत मुद्दों का समाधान करें।
