सरकार ने इसी साल अप्रैल में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में 4% बढ़ोतरी को अगले साल के लिए टाल दिया था| श्रम मंत्रालय ने DA के लिए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को साल 2001 से बदलकर 2016 कराया है| इससे 45 लाख कर्मचारी और पेंशनधारियों को लाभ होगा|
नई दिल्ली- अगर आप केंद्रीय कर्मचारी हैं तो महामारी के बावजूद भी निकट भविष्य में सैलरी बढ़ोतरी की उम्मीद कर सकते हैं| दरअसल, केंद्र सरकार चाहती है कि अर्थव्यवस्था की हालत दुरुस्त हो जाए| जिसके लिए खपत बढ़ाना बेहद जरूरी है| अब केंद्र सरकार चाहती है कि केंद्रीय कर्मचारियों के हाथ में ज्यादा पैसा दिए जाएं, ताकि वो बाजार में ज्यादा खर्च कर सकें और खपत बढ़े|
श्रम मंत्रालय ने महंगाई भत्ते के लिए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को साल 2001 से बदलकर 2016 कर दिया है|
श्रम मंत्रालय द्वारा इस बदलाव का मतलब है कि कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता कैलकुलेट करने के लिए मौजूदा खपत और महंगाई दर को ध्यान में रखा जाएगा| पहले चिंता जताई जा रही थी कि पहले के इंडेक्स में समय के साथ बदलाव करने की जरूरत है|
नहीं बढ़ेगा महंगाई भत्ता
बीते कुछ समय में देखें तो हेल्थेकयर और ईंधन से लेकर घर-गृहस्थी तक के खर्च में इजाफा हुआ है| नये बेस इंडेक्स में इन बातों को ध्यान रखा जाएगा, ताकि केंद्रीय कर्मचारियों को इसका लाभ मिले| लेकिन, सरकार महंगाई भत्ते में तुरंत कोई बढ़ोतरी नहीं करने वाली है|
फिलहाल 17 फीसदी ही है महंगाई भत्ता
इसी साल मार्च में केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4 फीसदी का इजाफा किया था| अप्रैल में कोरोना वायरस महामारी का हवाला देते हुए इसे जून 2021 तक के लिए टाल दिया गया था| केंद्रीय कर्मचारियों को अभी भी 17 फीसदी की दर से ब्याज महंगाई भत्ता मिल रहा है| श्रम मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि फिलहाल महंगाई भत्ते में कोई बदलाव नहीं होगा|
बढ़ सकती है केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी
नये प्राइस इंडेक्स का प्रभाव अगले साल के मध्य से देखने को मिल सकेगा| सीधे तौर पर इसका लाभ 45 लाख कर्मचारियों और पेंशनधारकों को मिलेगा| केंद्रीय कर्मचारियों के लिए भले ही महंगाई भत्ते में कोई इजाफा न हो, लेकिन प्राइस इंडेक्स में मामूली बदलाव से भी उनकी सैलरी बढ़ने की उम्मीद की जा सकती है|
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