Primary Ka Master Latest Updates👇

Wednesday, June 9, 2021

बड़ी खबर:- एनसीटीई ने सभी राज्यो को टेट (TET) वैलिडिटी लाइफ टाइम करने के लिए लेटर जारी किया (रेस्ट्रोपेक्टिवली 11/02/2011) से लागू माना जाएगा

प्राविधिक शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों की भर्ती अब नए नियमों से होगी, जानिए कैसे होंगी यह भर्तियां

विधायकों की सुविधा बहाल तो कर्मचारियों और शिक्षकों के साथ कटौती क्यों? महंगाई भत्ते की उठाई मांग

बेसिक शिक्षा नियमावली में संशोधन कर अन्य राज्यों की तरह में उ0प्र0 के शिक्षामित्रों का स्थाई समाधान करें सरकार- विनय यादव

PET- Preliminary Eligibility Test- 2021:- प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में ऑनलाइन आवेदन के संबंध में विज्ञप्ति जारी, जानिए पदों का विवरण व वेतनमान, देखें पूरी जानकारी

Primary ka master:- आज (09-06-2021) बेसिक शिक्षा विभाग की प्रमुख खबरें|

अनुमान है कि यूपी में इसी हफ्ते मानसून प्रवेश कर जाएगा, मानसूनी बारिश के भी आसार बन रहे हैं ‌‌

पहले कोरोना वैक्सीन, फिर मिलेगा जून का वेतन:- डीएम ने जारी किया निर्देश

शिक्षामित्रों के समर्थन में महाराष्ट्र के विधायक ने सीएम को लिखा पत्र

1 जुलाई से बढ़ने लग सकता है केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता, लेकिन नहीं मिलेगा एरियर : सूत्र

केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर, महंगाई भत्ते (DA) के साथ ये अलाउंस भी बढ़ेंगे

हर आंगनबाड़ी केंद्र का हो अपना भवन: मुख्यमंत्री

राज्य सूचना आयुक्त के रिक्त पद के लिए मांगे आवेदन

नई शिक्षा नीति के तहत लविवि ने चार वर्षीय स्नातक स्तर पर पाठ्यक्रम बनाने की तैयारी शुरू

यूजी-पीजी के विद्यार्थी प्रोन्नत, अंतिम वर्ष की होगी परीक्षा, पढ़ें खास निर्णय विस्तार से

बेसिक व माध्यमिक शिक्षा की तर्ज पर अब मदरसा बोर्ड ने भी अपनी सेकेंडरी व सीनियर सेकेंडरी की बोर्ड परीक्षाएं निरस्त कीं

इनकम टैक्स की ई-फाइलिंग पोर्टल में दिक्कत पर वित्त मंत्री गंभीर

आज से पूरे प्रदेश को कोरोना कर्फ्यू से राहत

डीआइओएस ने स्कूलों से मांगा शुल्क का विवरण

नियुक्ति के लिए चयनितों का शिक्षा निदेशालय पर प्रदर्शन

मृतकों की नई पेंशन के वेतन का हिस्सा वापस करे सरकार

हाईस्कूल व इंटर रिजल्ट के लिए ईमेल पर मांगे सुझाव

परिषदीय स्कूलों के बच्चों की पढ़ाई कराने के लिए नवप्रयोग शुरू, पढ़ाई में मददगार होंगे प्रेरणा साथी

दो महीने से नहीं मिला शिक्षकों का वेतन

शिक्षामित्रों का भविष्य फाइलों में बंद, सुप्रीमकोर्ट से समायोजन रद्द होने के बाद उपमुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बनी थी कमेटी

सरकारी कार्यालयों में अब 50 फीसद कार्मिकों की उपस्थिति जरूरी, शासनादेश जारी

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