लखनऊ : योगी सरकार सोमवार को विधानमंडल के दोनों सदनों में वित्तीय वर्ष 2021-22 का बजट पेश करेगी। वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना सुबह 11 बजे विधानसभा में तो विधान परिषद में नेता सदन डा. दिनेश शर्मा बजट प्रस्तुत करेंगे। योगी सरकार का यह पांचवां और आखिरी पूर्ण बजट होगा। यह सूबे के इतिहास में पहला कागज रहित बजट भी होगा। कोरोना आपदा के मद्देनजर मुफ्त टीकाकरण और स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने के लिए सरकार खजाना खोल सकती है।
पंचायत चुनाव की सरगर्मियों के बीच पेश किए जाने वाले इस बजट में सरकार अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए भी पुख्ता जमीन तैयार करने की कोशिश करेगी। बजट में युवाओं, किसानों, श्रमिकों और महिलाओं को साधने के साथ बुनियादी ढांचे के विकास को भी तेज गति देने की कोशिश होगी। बजट का आकार 5.5 लाख करोड़ रुपये होने का अनुमान है। इसे पेश करने से पहले सोमवार को सुबह कैबिनेट की मंजूरी दिलाई जाएगी।
बजट में एक्सप्रेसवे परियोजनाओं के लिए सरकार धनवर्षा करेगी। ग्रेटर नोएडा के जेवर और अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए संसाधन जुटाने के साथ रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत मंडल मुख्यालयों को हवाई सेवा से जोड़ने की योजना के लिए भी बजट आवंटन होगा। कानपुर व आगरा में मेट्रो रेल परियोजना को आगे बढ़ाने के अलावा गोरखपुर और वाराणसी में मेट्रो लाइट सेवा के लिए सरकार बटुआ खोल सकती है। जिला मुख्यालयों को स्टेट हाइवे से जोड़ने और ग्रामीण सड़कों के लिए भी दरियादिली दिखाएगी।
युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की निश्शुल्क कोचिंग देने के लिए हाल ही में शुरू की गई अभ्युदय योजना के लिए बजट में भरपूर आवंटन हो सकता है। निगाहें इस पर भी लगी होंगी कि में छात्रों को कॉलेजों में दाखिला लेने पर लैपटॉप देने की घोषणा को योगी सरकार अपने आखिरी पूर्ण बजट में किस तरह साकार करती है। सभी जिलों में एक निश्चित संख्या में इंटरमीडिएट उत्तीर्ण छात्रों को टैबलेट/लैपटाप के वितरण की व्यवस्था हो सकती है। नई योजना स्वरोजगार का एलान हो सकता है। विद्यालयों के रखरखाव के लिए भी धन दिया जा सकता है। नई छात्रवृत्ति योजना की घोषणा भी संभव है। तीन तलाक पीड़िताओं और ¨हदू परित्यक्त महिलाओं को सालाना छह हजार रुपये देने की मुख्यमंत्री की घोषणा को भी अमली जामा पहनाया जा सकता है।
योगी आदित्यनाथ (फाइल फोटो)
मोबाइल एप पर भी होगा बजट
वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट को रविवार को अंतिम रूप दिया। उन्होंने बताया कि यह बजट मोबाइल एप पर भी देखा जा सकेगा। सरकार ने इसके लिए ‘उप्र सरकार का बजट’ एप तैयार कराया है। इस एप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। खन्ना ने कहा कि यह बजट सर्वकल्याणकारी होगा। यह भाजपा के ‘सबका साथ, सबका विकास’ के नारे को चरितार्थ करेगा।
किसानों-मजदूरों पर भी निगाहें
अगले वित्तीय वर्ष में असंगठित क्षेत्र के एक करोड़ मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा देने का इरादा है। इन्हें मुख्यमंत्री दुर्घटना योजना का लाभ देने की घोषणा हो सकती है। दुर्घटना में मृत्यु या स्थायी दिव्यांगता होने पर दो लाख रुपये की बीमा राशि दी जाएगी। मंडी परिसरों में सुविधाएं बढ़ाने और उनके सुदृढ़ीकरण के लिए भी मोटी रकम दी जा सकती है। पंचायत चुनाव कराने के लिए भी सरकार बजट आवंटन करेगी।
पेपरलेस बजट
’बुनियादी ढांचे को रफ्तार के साथ सभी वर्गों को साधने की होगी कोशिश
’सरकारी कर्मियों को डीए और विधायकों के वेतन भत्तों पर भी फैसला कर सकती है सरकार
’कोरोना टीकाकरण के लिए खजाना खोल सकती है सरकार
’साढ़े पांच लाख करोड़ रुपये हो सकता है बजट का आकार
कर्मचारियों को मिल सकती राहत
कोरोना महामारी में आर्थिक तंगी के कारण जनवरी 2020 से फ्रीज किए गए सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते और पेंशनरों की महंगाई राहत को जुलाई से इकट्ठा बहाल करने का इंतजाम भी बजट में हो सकता है। कोरोना आपदा में निलंबित की गई विधायक निधि और मंत्रियों-विधायकों के वेतन में की गई 30 फीसद कटौती को सरकार बहाल कर सकती है।
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