लखनऊ: उप्र अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को ओएमआर शीट की जांच के दौरान गड़बड़ी मिली थी। 136 अभ्यर्थियों की मूल ओएमआर शीट व कोषागार में सुरक्षित रखी गई ओएमआर शीट की प्रति में अंकों की भिन्नता पाई गई थी। इस पर आयोग ने 136 अभ्यर्थियों को परीक्षा से बाहर का रास्ता दिखा दिया था और उनके तीन वर्षों के लिए आयोग की किसी भी परीक्षा में शामिल होने पर रोक लगा दी गई थी।
आयोग के तत्कालीन अनुसचिव की ओर से इस मामले में वर्ष 2019 में लखनऊ के विभूतिखंड थाने में 136 अभ्यर्थियों के विरुद्ध एफआइआर दर्ज कराई गई थी।
मामला कई जिलों से जुड़ा होने के कारण शासन ने 20 मार्च, 2020 को इसकी जांच एसआइटी के हवाले कर दी थी। एसआइटी की प्रारंभिक जांच में 136 के अलावा अन्य अभ्यर्थियों के मामलों में भी गड़बड़ियां मिलने की बात कही गई है। एसआइटी ने परीक्षा कराने वाली संस्था टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) की भूमिका पर भी सवाल उठाए हैं। परीक्षा की शुचिता पर प्रश्नचिह्न् लगने पर मुख्यमंत्री ने परीक्षा को निरस्त करने का निर्देश दिया। टीसीएस को तीन अन्य परीक्षाओं के आयोजन की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। संबंधित तीनों परीक्षाओं को भी स्थगित करने का फैसला किया गया है।
परीक्षा से पूर्व तत्कालीन अध्यक्ष ने दिया था इस्तीफा : दिसंबर 2018 में परीक्षा से कुछ दिनों पहले ही आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष सीबी पालीवाल ने पद से इस्तीफा दे दिया था। तब आयोग के वरिष्ठतम सदस्य अरुण सिन्हा को अध्यक्ष का चार्ज सौंपकर परीक्षा करायी गई थी।
ग्राम पंचायत अधिकारी परीक्षा का मामला
कब, क्या हुआ
’30 मई, 2018-परीक्षा के लिए आनलाइन आवेदन/रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हुआ
’25 जून, 2018-परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि
’29 जून, 2018-आवेदन सबमिट करने की अंतिम तारीख
’22 व 23 दिसंबर, 2018-परीक्षा हुई
’28 अगस्त, 2019-रिजल्ट घोषित
’20 मार्च, 2020-परीक्षा की एसआइटी जांच का आदेश
’दो मार्च, 2021-एसआइटी ने दर्ज की एफआइआर
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