त्रिस्तरीय पंचायतों को इस वर्ष राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के क्रम में 6600 करोड़ रुपये दिए जाएंगे। यह रकम मासिक आधार पर किस्तों में दी जाएगी। शासन ने अप्रैल के लिए 550 करोड़ रुपये पंचायतीराज विभाग को उपलब्ध करा दिया है। प्रदेश की जिला पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों व ग्राम पंचायतों को राज्य बित्त आयोग कौ संस्तुति के अंतर्गत वित्त वर्ष 2021-22 में क्षतिपूर्ति व समनुदेशन मद के अंतर्गत 6600 करोड़ रुपये दिए जाएंगे। वित्त विभाग ने यह राशि 550 करोड़ रुपये की मासिक किस्तों में देने की योजना बनाई है। यह रकम तय फॉर्मूले पर त्रिस्तरीय पंचायतों में वितरित की जाती है।
वित्त विभाग ने अप्रैल के लिए पहली किस्त जारी कर दी है। जिला पंचायतों व क्षेत्र पंचायतों के लिए 82.50-82.50 करोड़ जबकि ग्राम पंचायतों के लिए 385 करोड़ रुपये उपलब्ध कराए गए हैं। निदेशक पंचायती राज यह धन सभी जिला पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों त ग्राम पंचायतों के बीच तय मानक पर वितरित करेंगे। इससे नव निर्वाचित ग्राम प्रधान, जिला पंचायत सदस्य ब क्षेत्र पंचायत प्रमुख कार्यभार ग्रहण करते ही अपने-अपने क्षेत्र के विकास का कार्य शुरू कर सकेंगे।
नगर निकायों को मिलेंगे 9900 करोड़
नगरीय निकायों को इस वित्तीय वर्ष में 9900 करोड़ रुपये मिलेंगे। इसमें 825 करोड़ रुपये अप्रैल के लिए मंजूर की गईं है। इसमें 371.25 करोड़ नगर निगमों के लिए, 288.75 करोड़ नगर पालिका परिषदों के लिए तथा 165 करोड़ रुपये नगर पंचायतों के लिए दिए गए हैं। निदेशक स्थानीय निकाय इसका तय मानक के अनुसार वितरण करेंगे।
