लखनऊ : राज्य विधि आयोग ने भले ही जनसंख्या नियंत्रण को लेकर बन रहे कानून में एक संतान वाले दंपती को अतिरिक्त प्रोत्साहन की सिफारिश की है लेकिन, इस पर आम सहमति नजर नहीं आ रही। प्रस्तावित कानून पर ऐसे कई अहम ¨बदुओं पर नए सिरे से मंथन होगा।
राज्य विधि आयोग को उप्र जनसंख्यक (नियंत्रण, स्थिरीकरण व कल्याण) विधेयक-2021 के प्रारूप पर आठ हजार से अधिक सुझाव मिले हैं। आयोग के प्रस्तावित प्रारूप में कई ¨बदुओं पर छूट का दायरा बढ़ भी सकता है और कुछ कटौतियां भी हो सकती हैं। राज्य विधि आयोग के अध्यक्ष सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति एएन मित्तल का कहना है कि आठ हजार से अधिक सुझाव मिले हैं, जिन्हें अलग-अलग श्रेणी में बांटकर उनका अध्ययन किया जाएगा। आयोग माह के अंत तक प्रारूप को अंतिम रूप देकर उसे शासन को सौंप देगा। राज्य सरकार अगले माह मानसून सत्र में जनसंख्या नियंत्रण कानून के विधेयक को विधान मंडल में ला सकती है। उप्र में जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर दूसरे राज्यों तक में चर्चा छिड़ी है। आयोग ने जनसंख्या नियंत्रण कानून का प्रारूप करीब 15 दिन पूर्व बेवसाइट पर अपलोड कर 19 जुलाई तक सुझाव मांगे थे।
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