मांगें पूरी न हुईं तो आंदोलन करेंगे राज्य कर्मचारी, उप्र राज्य कर्मचारी एसोसिएशन की बैठक में लंबित मांगों पर हुई चर्चा
लखनऊ। उप्र राज्य कर्मचारी एसोसिएशन व विभिन्न संघों की बृहस्पतिवार को हुई बैठक में भत्ते बहाल करने, सभी विभागों में रिक्त पदों पर भर्ती और पुरानी पेंशन बहाली जैसी मांगों पर चर्चा हुई। पीडब्ल्यूडी के यूनियन कार्यालय में हरिशरण मिश्र की अध्यक्षता में हुई बैठक में तय किया गया कि यदि सरकार चुनाव से पहले मांगों पर फैसला नहीं लेती है तो आंदोलन की घोषणा की जाएगी।
बैठक में केंद्र सरकार द्वारा घोषित डीए की भांति प्रदेश में भी डीए जुलाई के वेतन के साथ देने और कर्मचारियों की अन्य लंबित समस्याओं के निराकरण के लिए मांग पत्र मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव कार्मिक और वित्त विभाग को भेजने का निर्णय लिया गया। पदाधिकारियों ने डीएऔर समाप्त किए गए भत्तों को तत्काल बहाल करने की मांग की।
