प्राविधिक शिक्षा विभाग के अधीन संचालित 168 पालीटेक्निक संस्थानों के करीब 5000 से अधिक शिक्षकों को एआइसीटीई स्केल नहीं दिए जाने पर चार संयुक्त निदेशकों से जवाब-तलब किया गया है।
अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआइसीटीई) स्केल को लेकर जिम्मेदार अधिकारियों ने न तो कैबिनेट का आदेश माना और न ही हाईकोर्ट के आदेश का मान रखा। प्राविधिक शिक्षा विभाग के ऐसे चार संयुक्त निदेशकों को तलब करते हुए उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।
तीन मई 2018 को केबिनेट द्वारा आदेश जारी किया गया कि इंजीनियरिंग की तरह ही डिप्लोमा क्षेत्र में भी शिक्षकों के लिए एआइसीटीई स्केल लागू किया जाए। प्राविधिक शिक्षा विभाग ने एआइसीटीई स्केल लागू करने की जिम्मेदारी विभाग के चार संयुक्त निदेशकों (जेडी), जेडी मध्य के. राम, जेडी पूर्वी सुरेंद्र प्रसाद, जेडी पश्चिमी झुग्गी लाल वर्मा, जेडी बुंदेलखंड दिनेश कुमार को सौंपी थी, मगर इसे लागू नहीं कराया गया। हाईकोर्ट के संज्ञान लेने के बाद निदेशक मनोज कुमार की नींद टूटी। उन्होंने चारों संयुक्त निदेशकों को नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया है।
इनकी शिकायत पर हाईकोर्ट ने की कार्रवाई
विभाग में एआइसीटीई स्केल लागू न किए जाने पर विभाग के ही बहराइच में तैनात विभागाध्यक्ष अनिमेश साहू और सेवानिवृत्त शिक्षक पीसी सोनी ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। उच्च न्यायालय ने मामले में विभागीय अधिकारियों से जवाब-तलब किया है। मामले को लेकर जब प्राविधिक शिक्षा विभाग के निदेशक मनोज कुमार को कॉल की गई तो उन्होंने फोन रिसीव करने के बाद काट दिया। वाट्सएप और मैसेज पर भी कोई जवाब नहीं दिया।
