मैनपुरी। जिले में जर्जर परिषदीय स्कूलों के भवनों को शासन के निर्देश पर जिला प्रशासन नीलाम कराते हुए गिरवा रहा है। लेकिन पुनः निर्माण के लिए शासन से पैसा नहीं मिल रहा है। इसके चलते इन भवनों को पुनः निर्माण नहीं हो पा रहा है। ऐसे में कई स्कूलों के बच्चे या तो निजी स्कूलों में जा रहे हैं या फिर पड़ोसी गांव के परिषदीय स्कूलों में पढ़ने को मजबूर हैं।
शासन ने जर्जर स्कूल भवनों को गिराने के निर्देश वर्ष 2020 में दिए थे। जिले में 69 स्कूली भवनों को जर्जर पाया गया। जिला प्रशासन और बेसिक शिक्षा विभाग ने इन्हें गिरवाना शुरू कर दिया है। अब तक 47 स्कूल भवनों को नीलाम किया जा चुका है, जिसमें से अधिकतर भवनों को गिरवा दिया गया है। इसके बाद भी शासन स्तर से स्कूल भवन के पुनः निर्माण के लिए धनराशि जारी नहीं की गई है, जिसके चलते संबंधित स्कूलों के नवीन भवन का निर्माण नहीं हो पा रहा है।
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