लखनऊ। प्रदेश सरकार प्री-प्राइमरी से माध्यमिक शिक्षा तक के स्कूलों के कायाकल्प की तैयारी में है। शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए विद्यालयों को तकनीकी व डिजिटल सुविधाओं से लैस किया जाएगा। इसके लिए विश्व बैंक से ऋण लेने का फैसला किया गया है। संबंधित प्रस्ताव को बृहस्पतिवार को कैबिनेट बाई सर्कुलेशन सैद्धांतिक सहमति दी गई है।
प्रदेश के प्री-प्राइमरी, प्राइमरी व माध्यमिक शिक्षा के स्कूलों में तकनीकी उच्चीकरण व डिजिटल सुविधाएं बढ़ाने के लिए आधारभूत ढांचा विकसित किया जाना है।इसके लिए बेसिक शिक्षा विभाग व माध्यमिक शिक्षा विभाग कार्ययोजना तैयार कर विश्व बैंक से ऋण लेंगे। प्रदेश कैबिनेट ने इस प्रस्ताव पर सैद्धांति सहमति दे दी है। अब विभाग डीपीआर तैयार कर विश्व बैंक भेजने की कार्यवाही करेंगे।
