प्रदेश के मान्यता प्राप्त व अनुदानित मदरसों में पढ़ने वालों की अब आयुसीमा तय की जाएगी। तय आयुसीमा के मानकों के अनुसार ही उन्हें दाखिला मिलेगा। पाठ्यक्रम के हिसाब से आयु सीमा तय होगी।
यह जानकारी प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री धर्मपाल सिंह ने शुक्रवार को मीडिया से बातचीत में दी। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद के पाठ्यक्रमों को किसी भाषा विश्वविद्यालय से मान्यता दिलाए जाने के प्रयास किये जा रहे हैं। इसी तरह मदरसा शिक्षा परिषद की मिनी आईटी अब तभी खोली जाएंगी जब उन्हें मान्यता मिल जाएगी।
उन्होंने बताया कि इन्फास्ट्रक्चर डेवलेपमेन्ट इन माइनाइरिटी योजना के तहत प्रदेश के विभिन्न जिलों में स्थित 24 अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाओं में आधारभूत संरचना का विकास 5.42 करोड़ रुपये की राशि से किया गया है।
