अमृत विचार, प्रदेश के सरकारी स्कूलों के विकास कार्य में सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) पोर्टल अब बाधा नहीं बन सकेगा। पोर्टल के माध्यम से होने वाली कंपोजिट ग्रांट के भुगतान पर शासन ने रोक लगाने का आदेश जारी कर दिया गया है। शायद अब पुरानी प्रक्रिया से ही कंपोजिट ग्रांट का भुगतान कर स्कूल का विकास कराया जाए। दरअसल विद्यालयों में होने वाले विकास कार्य प्रधानाध्यापकों की और से विद्यालय में विकास कार्य करवा लिया गया लेकिन जब भुगतान की बारी आई तो पोर्टल के माध्यम 31 मार्च तक भुगतान नहीं हो पाया। इस स्थिति मैं शिक्षक बहुत परेशान हुए जिसके बाद तमाम शिकायतों को देखते हुए पीएफएमएस पोर्टल के माध्यम से भुगतान पर रोक लगा दी गई है।
बता दें कि पीएफएमएस पोर्टल से प्राइमरी स्कूलों में साफ सफाई अन्य मरम्मत के कामों के भुगतान किया जाता था। पोर्टल में खामियों की वजह से भुगतान में दिक्कते हो रही थी। शिक्षक तय समय पर बेडरों को भुगतान नहीं कर पाए थे। प्रदेश भर के स्कूलों के शिक्षकों ने शिकायत की थी। पोर्टल के चक्कर में स्कूलों के विकास का लाखो रुपया फंस गया है।
