लखनऊ। प्रदेश में सभी स्तर की शिक्षक भर्तियों के लिए राज्य सरकार एक आयोग बनाने की तैयारी में है। इसका मसौदा कैबिनेट से पास हो गया है। यही वजह है कि सरकार उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग में सदस्यों के रिक्त पदों पर नियुक्ति नहीं कर रही है।
पद रिक्त होने के कारण सहायक प्रोफेसर के 907 पदों पर भर्ती अटकी है। इसे लेकर अभ्यर्थी हाईकोर्ट की शरण में है।
आयोग की ओर से कहा गया कि 2014 के उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग नियमावली के अंतर्गत कम से कम तीन सदस्यों का होना आवश्यक है इसलिए चयन प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो पा रही है।
