प्रदेश की तहसीलों और कचहरियों में आम लोगों को जमीन-जायदाद के मामलों में होने वाली दिक्कतों से जल्द निज़ात मिलने की उम्मीद बंधी है। तहसीलों की कार्यप्रणाली से नाराज़ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को अधिकारियों को कार्यप्रणाली में सुधार के निर्देश दिए हैं और उनसे कामकाज के तौर तरीकों में बदलाव के लिए विस्तृत कार्ययोजना मांगी है। इस पर मंथन कर इसे जल्द लागू किया जाएगा।
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मातृभूमि योजना जल्द मुख्यमंत्री ने कहा, वरासत, उत्तराधिकार से जुड़े मामले बेवजह लंबित न रखे जाएं। मुख्यमंत्री ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ जनहित में संचालित विभागीय योजनाओं की प्रगति समीक्षा भी की और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। योगी ने कहा कि गांवों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास में आमजन को सहभागी बनाने के लिए ‘मातृभूमि योजना’ प्रारंभ की जा रही है। इसकी औपचारिक शुरुआत शीघ्र ही की जाएगी। बड़ी संख्या में लोगों ने इस योजना से जुड़ कर अपने गांव में अपने पूर्वजों के नाम पर भवन, सड़क, कम्युनिटी सेंटर आदि बनवाने की इच्छा जताई है। इस योजना से अधिकाधिक लोगों को जोड़ने के लिए प्रयास किया जाना चाहिए। नगरीय क्षेत्र के लिए भी ऐसी योजना बनाई जाए।
अवैध टैक्सी व बस स्टैंड तत्काल हटेंगे
लखनऊ। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि किसी भी जिले में अवैध टैक्सी स्टैंड, बस स्टैंड, रिक्शा स्टैंड नहीं होना चाहिए। ये अवैध वसूली बढ़ाते हैं। यह वसूली समाज विरोधी कार्यों में उपयोग होती है। जहां कहीं भी ऐसी गतिविधियां संचालित हो रही हों, उन्हें तत्काल बंद कराया जाए। टैक्सी स्टैंड के लिए ठेकेदार स्थान निर्धारित करें। शहरों में ई-रिक्शा के रूट तय हों।
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