लखनऊ। वन ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य पाने के लिए अब 15 विभागों की परफार्मेंस परखी जाएगी। रोडमैप के हिसाब से तय किए गए कार्ययोजना के हिसाब से उन्हें काम करना होगा। इसकी परख के लिए डैशबोर्ड तैयार किया जा रहा है।
संबंधित विभागों के लिए की परफार्मर इंडीकेटर्स तैयार कर लिए गए हैं। अब हर तीन महीने में इसी मानक पर किए गए काम की समीक्षा होगी।
हाल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समक्ष नियोजन विभाग के प्रमुख सचिव आलोक कुमार ने वन ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य पाने के महत्वाकांक्षी योजना के बाबत तक किए गए कामों को ब्यौरा पेश किया था। उसमें तय हुआ कि मुख्य सचिव हर सप्ताह सेक्टरवार अब तक हुए कामों की समीक्षा करेंगे। सेक्टर से जुड़े विभागों के प्रमुख सचिव इसमें हिस्सा लेंगे। उसमें पता चलेगा कि कितना काम हुआ। यही नहीं मुख्य सचिव की हर मंगलवार को होनी वाली वीडियो कांफ्रेंसिंग में अब डीएम व कमिश्नर को वन ट्रिलियन डालर के रोडमैप के क्रियान्वयन के बारे में भी बताना होगा। सभी अहम विभागों के प्रमुख सचिव हर महीने अब तक हुई प्रगति की समीक्षा करेंगे।
इन सेक्टर से जुड़े विभागों को करना है काम कृषि व संबद्ध , सामाजिक कल्याण, कानून व्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर व उद्योग, शिक्षा ,शहरी विकास, ग्राम्य विकास, स्वास्थ्य, राजस्व संग्रह व पर्यटन संस्कृति।
एक साल पहले यूपी सरकार व डेलाइट ने किया था एमओयू
यूपी सरकार व सलाहकार कंपनी डेलाइट के बीच पिछले साल ही पांच अगस्त को एमओयू हुआ था जिसमें कंपनी को वन ट्रिलियन डालर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए रोडमैप बना कर देना था। चार महीने काम करने के बाद डेलाइट इंडिया ने इस साल 5 जनवरी को ड्राफ्ट रोडमैप तैयार कर सरकार को सौंप दिया। इस पर विभागों से राय मांगी गई। सभी संबंद्ध सस्थाओं व विभागों के सुझावों को लेते कंपनी ने संशोधित रोडमैप भेजा। इसे 7 जून को उच्चाधिकार प्राप्त कमेटी ने मंजूरी दे दी। उसके बाद से इस पर अमल का काम शुरू हुआ।
