लखनऊ : परिषदीय स्कूलों में
मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए आपरेशन कायाकल्प चलाया जा रहा है। 28,988 स्कूलों को 631 करोड़ रुपये की धनराशि विभिन्न निर्माण कार्य करवाने के लिए दी गई थी। 21 जिले ऐसे हैं जो अभी तक इस धनराशि के खर्च का ब्यौरा अभी तक नहीं दे पाए हैं। ऐसे में पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम (पीएफएमएस) पर इनकी स्थिति शून्य प्रदर्शित हो रही है। इन जिलों के बेसिक शिक्षा अधिकारियों (बीएसए) को दोबारा चेतावनी दी गई है। जल्द खर्च का ब्यौरा उपलब्ध न कराने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की जाएगी।
महानिदेशक, स्कूल शिक्षा कंचन वर्मा की ओर से स्कूलों में निर्माण कार्यों की समीक्षा की गई तो यह लापरवाही सामने आई। आपरेशन कायाकल्प के तहत 1.35 लाख परिषदीय स्कूलों में से 97 प्रतिशत विद्यालयों में कार्य हो चुका है। जिन जिलों के बीएसए को नोटिस जारी की गई है उनमें बलिया, आगरा, अमेठी, आजमगढ़, बाराबंकी, बरेली, बिजनौर, बदायूं, देवरिया, अयोध्या, फतेहपुर, हापुड़, जौनपुर, लखनऊ, मुरादाबाद, प्रयागराज, सहारनपुर, संभल, शाहजहांपुर, सीतापुर व उन्नाव शामिल हैं।
