प्रयागराज : इलाहाबाद हाई कोर्ट प्रशासन ने केस लिस्टिंग को लेकर आए दिन बढ़ती समस्या देखते हुए नेशनल इन्फारमेशन सेंटर (एनआइसी) से यह काम छीन लिया है। महानिबंधक कार्यालय अब लिस्टिंग का काम अपने कर्मचारियों से खुद कराएगा। नई व्यवस्था (कोर्ट • केस मैनेजमेंट सिस्टम) को नए साल में कोर्ट खुलते ही पहले दिन से ही - लागू कर दिया गया है। हालांकि पहले - दिन दिक्कत आई।
वादों की सुनवाई प्रभावित हुई। 'नो एडवर्स' का आदेश भी पारित कर दिया गया था। हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अशोक सिंह का कहना है कि बुधवार को भी ऐसी ही स्थिति रहने के आसार हैं। इस वजह से हाई कोर्ट प्रशासन से बुधवार को भी 'नो एडवर्स' आदेश पास करने का आग्रह किया गया है। 'नो एडवर्स' में बिना दोनों पक्षों को सुने कोई आदेश पारित नहीं किया जाता। हाई कोर्ट ने केस लिस्टिंग का काम एनआइसी को सौंपा था लेकिन वादों की लिस्टिंग को लेकर आए दिन समस्या हो रही थी। .
