प्रदेश में संचालित बेसिक शिक्षा से जुड़ी केन्द्रीय योजनाओं का शिक्षा मंत्रालय भौतिक सत्यापन कराएगा। इसके तहत स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता के साथ-साथ आरटीई, समेकित शिक्षा, बालिका शिक्षा तथा मध्यान्ह भोजन योजना आदि की क्या स्थिति हैं? इसकी मौके पर जांच की जाएगी। इस संबंध में शिक्षा मंत्रालय द्वारा राज्य सरकार को भेजे पत्र को लेकर विभाग में खलबली मची हुई है। केंद्रीय टीमें 30 सितम्बर को भौतिक सत्यापन करेंगी लेकिन इसको लेकर जिलों में तैयारियां शुरू होगई हैं।
प्रदेश में बेसिक शिक्षा से जुड़ी केन्द्रीय योजनाओं पर आने वाले व्यय भार का 65 प्रतिशत हिस्सा केन्द्र सरकार और 35 फीसदी राशि राज्य सरकार वहन करती है। टीम के सदस्य तय तिथि को जिलों में पीएमश्री योजना, यूनिफार्म एवं मुफ्त पाठ्य पुस्तक वितरण से जुड़ी डीबीटी योजना, बालिका शिक्षा से जुड़ी योजनाओं में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के उच्चीकरण की स्थिति मसलन 8वीं तक के केजीबीवी में से कितने केजीबीवी को 12 वीं कक्षा तक उच्चीकृत किया गया।
उच्चीकृत केजीबीवी में बेडिंग व फर्नीचर से लेकर अन्य जरूरी सुविधाओं की स्थितियों को भी परखा जाएगा।
मिड डे मील के कलेंडर की भी होगी जांच
टीमें मिड डे मील योजना के संचालन व भोजन कैलेण्डर के अनुसार भोजन दिए जाने की जांच के साथ-साथ मिड डे मील रजिस्टर के डिजिटाइजेशन की वस्तु स्थिति भी देखेगी। इस संबंध में विभाग की ओर से सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों को दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।
