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जरूरी सरकारी कार्यालय खोलने पर विचार कर रही है सरकार

उत्तर प्रदेश सरकार सोमवार से कुछ सरकारी कार्यालय खोलने पर अनुमति देने का विचार कर रही है। इससे पहले शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यालयों में सभी अधिकारियों को कामकाज शुरू करने के निर्देश दिए हैं। इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार भी इस निर्णय को गंभीरता से विचार कर रही है। हालांकि इस पर अभी निर्णय नहीं लिया गया है अभी सिर्फ विचार चल रहा है। इधर लॉक डाउन भी 14 अप्रैल को समाप्त हो रहा है। अभी तक सभी सरकारी कार्यालय बंद थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अर्थव्यवस्था की गति पटरी पर लाने की कोशिश कर रही है। इसलिए उन्होंने नए सिरे से योजनाबद्ध तरीके से काम करने को कहा है। शनिवार को सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की, तथा लॉक डाउन को बढ़ाए जाने पर भी विचार किया। उन्होंने सभी को मंत्रालय में सोमवार से काम करने के लिए कहा। सभी को शारीरिक दूरी भी रखने को कहा। मंत्रालय खुलने के बाद बाहरी लोगों का प्रवेश वर्जित होगा।

यूपी में सभी कर्मचारियों को 50 लाख की सामाजिक सुरक्षा

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना वायरस की महामारी क से बचाव में लगे कर्मचारियों को 50 लाख की सामाजिक सुरक्षा देने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि कोरोना वायरस  के संक्रमण में बचाव के लिए  लगे सरकारी कर्मचारियों को किसी को भी कोरोना वायरस संक्रमण हो जाता है तो उसे 50 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। अपर मुख्य सचिव रेणुका कुमार ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। इससे पहले केंद्र सरकार ने भी चिकित्सकों व स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े सभी कर्मचारियों को 50 लाख रुपए का बीमा सुरक्षा देने का ऐलान किया था। कोरोना वायरस की महामारी से बचाव व रोकथाम के लिए चिकित्सीय विभाग के अलावा अन्य विभागों के कर्मचारी भी लगे हुए हैं इसे देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी को सामाजिक सुरक्षा के तहत 50 लाख रुपए की धनराशि देने का फैसला किया है।

सरकार ने कहा है कि पूरा वेतन दिया जाएगा तथा बढ़ा डीए जून के बाद मिलेगा

कोरोना वायरस का संक्रमण से बचाव तथा लॉकडाउन के कारण आर्थिक व्यवस्था में आई कमी के बावजूद उत्तर प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों और पेंशन धारकों को आश्वस्त किया है कि उनके वेतन भत्ते अप पेंशन का नियमित रूप से भुगतान किया जाएगा तथा सरकार ने यह भी साफ कर दिया है कि किसी भी प्रकार का एरियल का भुगतान 30 जून के बाद ही किया जाएगा। इसे साफ हो गया है की जनवरी 2020 से महंगाई भत्ते और महंगाई राहत मैं बड़ी धनराशि का भुगतान 30 जून के बाद ही हो सकेगा। वहीं वित्त विभाग ने स्पष्ट किया है कि उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन और विद्युत वितरण निगमों को बिजली के बिल का भुगतान नियमित रूप से करना होगा। ताकि इनसे राजस्व मिलता रहे। इसके साथ ही जल का भुगतान तथा भवन का भुगतान भी नियमित रूप से करना होगा।

Updatemarts top Breaking news- 12 अप्रैल की मुख्य खबरें 2020-04-12T13:47:00+05:30 Rating: 4.5 Diposkan Oleh: Updatemarts