लखनऊ। राज्य सरकार की सख्ती का असर दिखने लगा है। विभागों ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) के लिए आरक्षित पदों को रिक्तियों में शामिल कर नए सिरे से भर्ती प्रस्ताव अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भेजना शुरू कर दिया है। अब तक 25 हजार से अधिक रिक्त पदों का भर्ती प्रस्ताव आयोग को नए सिरे से मिल चुका है। आयोग
चाहे तो इनकी भर्ती कार्यवाही आगे बढ़ा सकता है। दरअसल, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पास 35 हजार से अधिक रिक्त पदों पर भर्ती प्रस्ताव काफी समय से लंबित था। मुख्यमंत्री ने बीते सितंबर में भर्ती की कार्यवाही छह महीने में पूरी करने के निर्देश दिए थे। इसके बाद आयोग ने पूर्व से लंबित समस्त भर्ती प्रस्ताव ईडब्ल्यूएस आरक्षण शामिल कर नए सिरे से उपलब्ध कराने के लिए विभागों को लौटा दिया था। विभागों ने अब आयोग को संशोधित प्रस्ताव भेजना शुरू कर दिया है। इनमें राजस्व, ग्राम्य विकास, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, आंतरिक लेखा एवं लेखा परीक्षक, कृषि, समाज कल्याण व पीडब्ल्यूडी समेत करीब 50 विभागों के प्रस्ताव शामिल हैं। सभी विभागों के प्रस्ताव आने पर रिक्तियों की संख्या 40 हजार पहुंच सकती है।
