नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उस याचिका पर केंद्र व राज्यों को नोटिस जारी किया है जिसमें सार्वजनिक छूट्टियों को घोषित करने की नीति का एकसमान और बिना मनमाने तरीके से कार्यान्वयन की मांग कौ गई है। अखिल भारतीय शिरोमणि सिंह सभा की याचिका में कहा गया है कि राजनीतिक दलों द्वारा अपने हितों और फायदे के लिए इस नीति का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए।
