राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अधीन संचालित प्रदेशभर के तकरीबन 1600 राजकीय विद्यालयों के हजारों शिक्षकों व शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के वेतन का बजट मंगलवार को जारी हो गया। हालांकि मांग के सापेक्ष आधा बजट जारी होने से शिक्षकों में अंसतोष है। इस धनराशि से उन्हें बकाया वेतन का पूरा भुगतान भी नहीं हो सकेगा।
इन शिक्षकों व कर्मचारियों के भुगतान के लिए सवा अरब रुपये की
मांग भेजी गई थी। लेकिन वित्त नियंत्रक माध्यमिक बीआर प्रसाद की ओर से सोमवार को 64 करोड़ 89 लाख रुपये का आवंटन ही हो सका है।
इस पर राजकीय शिक्षक संघ के महामंत्री डॉ. रवि भूषण ने कहा कि हमारी मांग है कि सभी राजकीय माध्यमिक विद्यालयों का मद एक कर प्रत्येक माह नियमित वेतन दिया जाए। वेतन भुगतान में देरी से सरकार की भी बदनामी होती है।
