टेंडर में हुई गड़बड़ी के चलते शैक्षिक सत्र 2016-17 में बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों, सहायता प्राप्त मदरसों और माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा 6 से 8 तक के 1.15 करोड़ विद्यार्थियों को स्कूल बैग नहीं मिल सके। वितरित न होने से बेसिक शिक्षा निदेशालय में 5.5 लाख बैग पड़े रह गए। इससे 5.33 करोड़ रुपये की फिजूलखर्ची हुई।
कैग की रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है। रिपोर्ट में स्कूल बैग खरीद की टेंडर प्रक्रिया विसंगतिपूर्ण बताई गई है। इतना ही नहीं तीन साल तक 9.46 करोड़ रुपये के 6.55 लाख स्कूल बैग पड़े रहे गए। रिपोर्ट में सामने आया कि टेंडर में शामिल तीन में से दो कंपनियां एक दूसरे से संबंधित थीं, लेकिन दोनों दो अलग-अलग कंसोर्टियम के रूप में शामिल हुईं। इससे सत्य निष्ठा समझौते के प्रावधान का उल्लंघन हुआ।
सोनभद्र व बहराइच में एकलव्य मॉडल विद्यालयों का लाभ नहीं
कैग की रिपोर्ट में कहा गया है कि सोनभद्र व बहराइच में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय अपूर्ण और असंचालित रहे। इससे 25.39 करोड़ रुपये का व्यय अलाभकारी रहा। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि वन एवं वन्यजीव विभाग गैर वन उपयोग के लिए वन भूमि के हस्तांतरण पर 22.53 करोड़ के प्रीमियम व पट्टा किराया को आरोपित करने व वसूलने में विफल रहा।
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में उच्च दर पर अनुबंध
रिपोर्ट में बताया गया है कि ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा लागत विश्लेषण तैयार करने में सतर्कता के अभाव के कारण दो सफाई अनुबंधों को उच्च दर पर दिए जाने के कारण 1.60 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय हुआ, जो अनुबंध पूरा होने तक 3.04 करोड़ रुपये तक बढ़ जाएगा।
