लखनऊ। शिक्षक भर्ती के आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों की मंगलवार को राजस्व परिषद के चेयरमैन से वार्ता हुई। इसमें 10 दिन में मांगों पर निर्णय लेने का आश्वासन दिया गया आश्वासन मिलने के बाद भी अभ्यर्थियों ने ईको गार्डन में चल रहे धरने को शांतिपूर्ण जारी रखने का निर्णय लिया है। साथ ही चेतावनी दी है कि अगर मांग पूरी न हुई तो 15 दिन बाद निर्णायक आंदोलन शुरू किया जाएगा।
अभ्यर्थियों के पांच सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल की राजस्व परिषद के चेयरमैन मुकुल सिंघल से वार्ता कराई गई। प्रतिनिधिमंडल में शामिल ओबीसी एससी संगठित मोर्चा के अध्यक्ष विजय कुमार, सचिव आशीष यादव, मुक्ता कुशवाहा, तस्लीम और अमरेंद्र को मुख्य सचिव ने 10 दिन में निर्णय लेने का आश्वासन दिया है। विजय के मुताबिक बताया गया कि अभ्यर्थियों की समस्याओं के निस्तारण के लिए बनी कमेटी एक सप्ताह में बैठक कर उनका पक्ष सुनेगी। इसके बाद उचित निर्णय लिया जाएगा।
उन्होंने कहा कि प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापकों के 69000 पदों पर हुई भर्ती में आरक्षण प्रक्रिया में हुई अनियमितता के विरोध में आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी 80 दिनों से ईको गार्डन में धरना दे रहे हैं। उनकी मांग है कि भर्ती प्रक्रिया में पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट को पूरी तरह से लागू कर ओबीसी और एससी का आरक्षण कोटा पूरा किया जाए।
