गोंडा। अब माध्यमिक शिक्षा के कालेज भी बदले-बदले दिखेंगे। आपरेशन कायाकल्प के तहत बेसिक शिक्षा के स्कूलों को संवारने के बाद इंटर कॉलेजों व हाईस्कूलों को संवारने की मुहिम शुरू हो रही है।
शासन ने मिशन अलंकर प्रोजेक्ट शुरू किया है। जिले में चार सरकारी इंटर कालेजों के साथ 20 उच्चीकृत हाईस्कूल हैं। इसके साथ ही 45 सहायता प्राप्त इंटर कॉलेज भी हैं। इनके विकास का खाका खींचने के लिए तहसील स्तर पर टीम बनाई गई है। एसडीएम की ओर से स्कूलों में मरम्मत व संसाधनों के जरूरत की रिपोर्ट तैयार हो रही है। इसके आधार पर शासन चरणबद्ध तरीके से बजट तय करेगा।
जिले में सरकारी इंटर कालेजों को संवारने के लिए कोई योजना न आने से उनकी स्थिति ठीक नही थी। जर्जर माध्यमिक स्कूलों के दिन बहुरेंगे। परिषदीय विद्यालयों में आपरेशन कायाकल्प की तर्ज पर प्रोजेक्ट अलंकार से माध्यमिक स्कूलों का कायाकल्प होगा।
शासन ने जिलाधिकारी व जिला विद्यालय निरीक्षक से स्कूलों में अवस्थापना विकास की संभावनाओं पर आधारित रिपोर्ट मांगी है। जिलाधिकारी की ओर से उपजिलाधिकारी के नेतृत्व में उप समितियों का गठन किया गया है। अधिकारियों की टीम स्कूलों का भौतिक सत्यापन कर रिपोर्ट देगी।
शासन से धनराशि आवंटित की जाएगी। इससे स्कूलों के जीर्णोद्धार के साथ अवस्थापना सुविधाओं का विकास होगा। जिले में 45 सहायता प्राप्त व राजकीय माध्यमिक विद्यालय हैं। परिषदीय स्कूलों के जीर्णोद्धार के लिए सरकार आपरेशन कायाकल्प योजना संचालित कर रही है।
विद्यालयों में शौचालय, पेयजल, विद्युतीकरण, कक्षों में टाइल्स, हैंडवाश, प्रोजेक्टर, कंप्यूटर, चहारदीवारी 14 बिंदुओं पर काम कराते हुए विकास कराया जा रहा है। प्रोजेक्ट अलंकार से माध्यमिक स्कूलों में विकास कार्य कराए जाएंगे। स्कूलों के जीर्णोद्धार के साथ मूलभूत सुविधाएं विकसित की जाएंगी। शासन ने जिला प्रशासन व शिक्षा विभाग से उन स्कूलों की रिपोर्ट मांगी है, जहां विकास की संभावनाएं हैं। नई पहल से माध्यमिक स्कूलों के खस्ताहाल कक्षों व परिसर की हालत सुधरने की उम्मीद जग गई है।
मिशन अलंकार प्रोजेक्ट से स्कूलों को संवारने के लिए अधिकारियों की टीम रिपोर्ट देगी। स्कूलों के सत्यापन के लिए अधिकारियों की टीम गठित करने की जिम्मेदारी जिलाधिकारी की है।
तहसील स्तर पर उपजिलाधिकारियों के नेतृत्व में अधिकारियों की उपसमितियों का गठन करेंगे। अधिकारी स्कूलों में जाकर मूलभूत सुविधाओं की पड़ताल करेंगे। विकास की जरूरत होगी, उसकी बिंदुवार रिपोर्ट तैयार कर उपलब्ध कराएंगे। रिपोर्ट तैयार कर शासन को भेजी जाएगी। शासन स्तर से स्कूलों के कायाकल्प से लिए धनराशि आवंटित की जाएगी। जिससे स्कूलों के विकास कार्य कराए जाएंगे।
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