नई दिल्ली : केंद्रीय विद्यालयों में प्रवेश के लिए सांसदों को मिलने वाला कोटा भी अब आरक्षण के दायरे में आ सकता है। अभी तक इसमें किसी तरह का कोई आरक्षण लागू नहीं है। सांसद अपने क्षेत्र या फिर राज्य के किसी भी बच्चे का इस कोटे के जरिये केंद्रीय विद्यालयों में सीधे प्रवेश दिलाने में सक्षम हैं।
कुछ सांसदों की ओर से कोटे की पूरी व्यवस्था को और ज्यादा पारदर्शी बनाने की बात हो रही थी। कोटे से जुड़े कानूनी पहलुओं की जानकारी जुटाई जा रही है। माना जा रहा है कि सरकार जल्द ही इसे लेकर कोई अहम फैसला ले सकती है। सरकार इससे पहले केंद्रीय विद्यालयों और नवोदय विद्यालयों के प्रवेश में ओबीसी आरक्षण को लागू करने का फैसला ले चुकी है जो पिछले सत्र से ही लागू किया गया है। इससे पहले इनमें सिर्फ एससी और एसटी को ही आरक्षण मिलता था। आरक्षण पर सरकार कई और भी अहम फैसले कर चुकी है। इनमें हाल ही में मेडिकल कालेजों में दाखिले के लिए निर्धारित आल इंडिया कोटे में ओबीसी आरक्षण को लागू करने का निर्णय भी शामिल है।
