केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ता यानी डीए में तीन प्रतिशत की वृद्धि की मंजूरी दे दी है। इस बढ़ोतरी का फायदा 47 लाख कर्मचारियों और 68 लाख पेंशनभोगियों को होगा। इस फैसले के बाद अब उत्तर प्रदेश के 16 लाख राज्य कर्मचारियों में भी मूल वेतन का 34 प्रतिशत डीए और 12 लाख पेंशनर्स को इसी दर से महंगाई राहत (डीआर) पाने की आस लगी है।
बढ़ती महंगाई के बीच उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ी राहत मिलने वाली है। इसी महीने से राज्य कर्मियों को बढ़ा महंगाई भत्ता दिया जा सकता है। उम्मीद है कि अप्रैल का वेतन जो मई में मिलेगा उसके साथ डीए व डीआर का भुगतान भी होगा। वित्त विभाग ने इसको लेकर तैयारी शुरू कर दी है।
राज्य कर्मचारियों और पेंशनर्स को अभी 31 प्रतिशत की दर से डीए और डीआर का भुगतान किया जा रहा है। केंद्र सरकार ने बीती पहली जनवरी से अपने कर्मचारियों को 31 की बजाय मूल वेतन का 34 प्रतिशत डीए देने का फैसला किया है। कर्मचारियों को डीए व पेंशनर्स को डीआर के मामले में राज्य की केंद्र से समानता है।
इसी आधार पर राज्य कर्मचारियों को बढ़ा महंगाई भत्ता पाने की उम्मीद जगी है। केंद्र के फैसले के बाद राज्य सरकार के वित्त विभाग ने भी इस दिशा में तैयारी शुरू कर दी है। तीन प्रतिशत की वृद्धि होने के बाद डीए 31 प्रतिशत से बढ़ाकर 34 प्रतिशत हो जाएगा।
राज्य कर्मियों और पेंशनर का तीन प्रतिशत डीए और डीआर के वृद्धि से राज्य सरकार पर सालाना करीब 1000 करोड़ रुपये अतिरिक्त भार आएगा। वृद्धि का लाभ जनवरी से दिया जाना है। इससे पूर्व प्रदेश सरकार ने जुलाई 2021 में तीन प्रतिशत डीए वृद्धि का लाभ देने का फैसला बीते नवंबर में किया था, जो दिसंबर के वेतन के साथ कर्मचारियों को मिला। एरियर का भुगतान पीएफ और अन्य बचत पत्रों के माध्यम से किया गया था।
