कैबिनेट की बैठक में करीब 35 प्रस्तावों को मंजूरी के लिए रखा जा सकता है। इसके अलावा प्रदेश में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति- 2022 को मंजूरी मिल सकती है। विदेश मे होने वाले रोड शो के दौरान इस नीति का प्रचार-प्रसार किया जाएगा, जिससे यूपी में देश-दुनियां के उद्यमी अपना उद्योग लगा सकें।
कैबिनेट की बैठक में इसके साथ ही अमानगढ़ बाघ संरक्षण फाउंडेशन उत्तर प्रदेश का गठन करने संबंधी प्रस्ताव भी मंजूरी के लिए रखा जा सकता है। अयोध्या में उपडाकघर निर्माण व वाराणसी में प्रस्तावित एकीकृत मंडल स्तरीय कार्यालय निर्माण के लिए जमीन देने संबंधी प्रस्ताव को भी मंजूरी के लिए रखा जा सकता है। इसके साथ ही बेसिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग के लिए अब एक महानिदेशक स्कूल शिक्षा होगा इसका भी प्रस्ताव रखा जाएगा. इसके नियंत्रण में बेसिक व माध्यमिक शिक्षा विभाग के सभी निदेशालय, कार्यालय आएंगे।
बैठक में इसके अलावा नगर विकास विभाग, औद्योगिक विकास विभाग, उच्च शिक्षा, आईटी एवं इलेक्ट्रानिक, चिकित्सा शिक्षा, सिंचाई एवं जल संसाधन, लोक निर्माण, ऊर्जा, आबकारी, चीनी उद्योग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के प्रस्तावों को मंजूरी के लिए रखा जा सकता है।
