प्रदेश विधानमंडल का शीतकालीन सत्र सोमवार से शुरू होगा। सत्र के पहले ही दिन वित्त मंत्री सुरेश खन्ना वित्तीय वर्ष 2022-23 का पहला अनुपूरक बजट प्रस्तुत करेंगे। अनुपूरक बजट का आकार 25 हजार करोड़ रुपये के करीब हो सकता है। सदन में प्रस्तुत करने से पहले अनुपूरक बजट को कैबिनेट की बैठक में रखा जाएगा। इसके अलावा समूचा सदन पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि देगा।
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मंगलवार को पास कराया जाएगा अनुपूरक बजट सदन का पहला दिन तो शांति से गुजरने की उम्मीद है लेकिन मंगलवार को विपक्ष सरकार को घेरने के लिए कई मुद्दे उठाने की तैयारी में है। इसके चलते हंगामे के आसार भी हैं। इसी दिन अनुपूरक बजट पर चर्चा करा कर पास कराया जाएगा। प्रदेश में निवेश को आकर्षित करने वाले कार्यक्रमों के लिए जरूरी धन का इंतजाम इसके माध्यम से सरकार करेगी। अनुपूरक बजट के माध्यम से किन मदों और योजनाओं के लिए धनराशि दी जाएगी, इसका संकेत सरकार से मिलने के साथ ही वित्त विभाग ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। रविवार को अवकाश के दिन भी वित्त विभाग में बजट से जुड़े अधिकारी सचिवालय पहुंचे थे।
बड़े प्रोजेक्ट में धन की कमी भी दूर होने की उम्मीद चर्चा है कि अनुपूरक में प्रदेश में होने वाले निकाय चुनाव की तैयारियों और चुनाव कराने में होने वाले व्यय के मद में भी धनराशि का प्रबंध हो सकता है। गंगा एक्सप्रेस-वे तथा अन्य महत्वाकांक्षी बड़ी परियोजनाओं के लिए जरूरी धनराशि का इंतजाम भी होने का अनुमान है।
धन का बंदोबस्त
1. ग्लोबल इंवेस्टर्स समिट के लिए नहीं होगी धन की कमी
2. यूपी को बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने और रोजगार बढ़ाने पर फोकस
3. विदेशों में होने जा रहे रोड शो के लिए भी होगा धन का इंतजाम
4. निकाय चुनाव और परियोजनाओं के लिए भी बजट मिलेगा
इंवेस्टर्स समिट की सफलता पर पूरा जोर
अनुपूरक बजट से सबसे बड़ी धनराशि ग्लोबल इंवेस्टर्स समिट के लिए दी जानी है। समिट के आयोजन के साथ ही इसकी तैयारियों और विदेशों में हो रहे रोड-शो के लिए पर्याप्त धनराशि दिए जाने की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही अप्रवासी भारतीय सम्मेलन के लिए भी बजट का इंतजाम अनुपूरक के माध्यम से किया जाएगा। दोनों आयोजन ऐसे हैं, जिनके माध्यम से सरकार अधिक निवेश लाने की कोशिश करेगी।
स्मार्ट फोन, लैपटॉप वितरण भी प्राथमिकता में
पर्यटन विकास, शहरी विकास और औद्योगिक विकास से जुड़ी बड़ी परियोजनाएं जिनका काम इस वित्तीय वर्ष में पूरा किया जाना है, उन परियोजनाओं को पूरा करने में जहां भी धन की कमी आ रही है उसका इंतजाम भी दिख सकता है। इस बजट के माध्यम से सरकार की स्मार्ट फोन व लैपटाप वितरण योजना के लिए भारी भरकम धनराशि मिलने की उम्मीद की जा रही है। चार लाख से अधिक स्मार्टफोन व टैबलेट खरीदे जाने हैं।
