लखनऊ। कर्मचारियों के कैशलेस इलाज के लिए जल्द ही कार्ड बनाए जाएंगे। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग में हेल्प डेस्क बनाई जाएगी, जहां पर कर्मचारी शिकायत दर्ज करा सकेंगे। वेतन, भर्ती व अन्य मांगों पर भी जल्द कार्यवाही होगी। इस संबंध में राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद और अपर मुख्य सचिव नियुक्ति व कार्मिक देवेश चतुर्वेदी के बीच शुक्रवार को हुई वार्ता में कई बिंदुओं पर सहमति बनी।
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परिषद के अध्यक्ष सुरेश रावत व महामंत्री अतुल मिश्रा ने बताया कि अपर मुख्य सचिव ने आश्वासन दिया कि वेतन विसंगतियों को दूर करने और संवर्ग पुनर्गठन की कार्यवाही प्राथमिकता से कराई जाएगी। इसके अलावा संविदा व आउटसोर्सिंग कर्मियों की सेवा की स्थायी नीति, केजीएमयू के संवर्गों का पुनर्गठन, विभिन्न विभागों में खाली पदों पर भर्ती व पदोन्नतियां करने का भी आश्वासन मिला है। रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद के साथ हुए समझौते भी लागू होंगे। 11 फीसदी महंगाई भत्ते के भुगतान व नगर प्रतिकर भत्ता बहाल करने के संबंध में वित्त विभाग को प्रस्ताव देने का निर्देश दिया गया।
प्रतिनिधिमंडल में कर्मचारी शिक्षक संयुक्त मोर्चा के अध्यक्ष वीपी मिश्र, वरिष्ठ उपाध्यक्ष गिरीश मिश्रा, सिंचाई संघ के महामंत्री अवधेश मिश्रा, सिंचाई राजस्व अधिकारी संघ के महामंत्री नीरज चतुर्वेदी, ट्यूबवेल टेक्निकल एसोसिएशन के महामंत्री राजपाल, वेटनरी फार्मासिस्ट संघ के अध्यक्ष पंकज शर्मा व अन्य कर्मचारी नेता शामिल हुए।
