नई दिल्ली,। वित्त मंत्रालय ने कहा कि सरकारी कर्मचारियों के लिए मौजूदा पेंशन प्रणाली ह्यएनपीएसह्ण की समीक्षा के लिए गठित समिति ने अभी तक अपनी रिपोर्ट को अंतिम रूप नहीं दिया है। मंत्रालय ने गुरुवार को ट्वीट कर कहा कि समिति संबंधित हितधारकों के साथ विचार-विमर्श की प्रक्रिया में है और अभी तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई है।
वित्त मंत्रालय ने बीते अप्रैल में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) की मौजूदा रूपरेखा और संरचना में जरूरी बदलाव के बारे में सुझाव देने के लिए वित्त सचिव टी.वी. सोमनाथन की अध्यक्षता में यह समिति गठित की थी।
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यह समिति एनपीएस के दायरे में आने वाले सरकारी कर्मचारियों के पेंशन लाभों को बेहतर करने के लिए जरूरी उपायों के बारे में सुझाव देगी। एनपीएस को जनवरी 2004 के बाद केंद्र सरकार में शामिल होने वाले सशस्त्रत्त् बलों के कर्मचारियों को छोड़कर सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए लागू किया गया है। पिछले कुछ महीनों में कई राज्य सरकारों ने पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) लागू करने का फैसला किया है। अन्य कर्मचारी संगठनों ने भी इसकी मांग उठाई है।
