लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सभी सरकारी कर्मचारियों की ई-सर्विस बुक जल्द तैयार कर ली जाए। नियुक्ति पत्र देने के तत्काल बाद मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से ज्वॉइनिंग और रिलीविंग माड्यूल का प्रयोग कर कार्यभार प्रमाणपत्र जारी किया जाना चाहिए। पोर्टल को वित्त विभाग के डीडीओ पोर्टल से इस तरह लिंक किया जाए कि वेतन केवल उन्हीं कर्मचारियों का बने, जिनका डाटा मानव संपदा में संबंधित डीडीओ की पोस्टिंग सूची में हो ।
मानव संपदा पोर्टल की समीक्षा के दौरान सीएम ने कहा कि विभाग प्रतिवेदक, समीक्षक और स्वीकृतकर्ता 30 जून तक तय कर दिए जाएं। 31 अगस्त तक कर्मचारी स्व-मूल्यांकन करें और प्रतिवेदन 30 अक्तूबर तक
पूरा हो जाए। 30 नवंबर तक समीक्षा की प्रक्रिया पूरी करा लें और 31 दिसंबर तक स्वीकृति हो जाए। 15 फरवरी 2024 तक प्रत्यावेदन प्राप्त कर इसका निस्तारण 31 मार्च 2024 तक सुनिश्चित कर दिया जाए।
कार्मिक विभाग में बनेगा एक नया अनुभाग सीएम ने कहा कि कार्मिक विभाग के अंतर्गत पूर्व से स्थापित प्रशिक्षण समन्वय प्रकोष्ठ के कार्यों के साथ डिजिटल प्रशिक्षण का समन्वय करने, मानव संपदा पोर्टल और ई-अधियाचन संबंधी परियोजनाओं को संचालित करने के लिए कार्मिक विभाग के अंतर्गत एक नए अनुभाग 'कार्मिक अनुभाग-5' का सृजन किया जाना चाहिए। ब्यूरो
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